बेळगाव सीमाप्रश्नावर उद्धव ठाकरे, शरद पवार आणि येडीयुरप्पांची शिखर परिषद व्हावी : संजय राऊत

बेळगाव : बेळगाव प्रश्नावर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येऊपर्यंत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेतून काही उपाययोजना कराव्यात. यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत शरद पवारांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांच्याशी चर्चा करावी, असं मत शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केलं (Sanjay Raut on belgaum dispute). यावेळी त्यांनी कर्नाटकमध्ये मराठी भाषिकांवर अन्याय होत असल्याचाही पुनरुच्चार केला. महाराष्ट्रातही कानडी लोक राहतात. तरिही महाराष्ट्राने नेहमी त्यांना मदतच केली आहे. मात्र, बेळगावमध्ये मराठी नाटकांवर अधिक कर लादण्याचा प्रकार होत असल्याचा आरोपही संजय राऊत यांनी केला. ते बेळगावमध्ये पत्रकारांशी बोलत होते.

संजय राऊत म्हणाले, “मी येथून गेल्यावर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना बेळगावची परिस्थिती आणि लोकांच्या भावना सांगेल. बेळगावचा विषय 14 वर्षांपासून न्यायप्रविष्ट आहे. तारखांवर तारखा पडत आहेत. आता एकदा प्रकरण न्यायालयात गेल्यावर त्याच्यावर राजकीय भाष्य करणं योग्य नाही.जसं राम मंदिराचा विषय असंख्य वर्षांनंतर न्यायालायतून सूटला. तसंच बेळगाव प्रश्नही न्यायालयाच्या माध्यमातून प्रश्न सुटावा. महाराष्ट्र सरकारने बेळगावचा खटला लढण्यासाठी हरिश साळवे यांची नियुक्ती केली आहे. ते जगातील सर्वोत्कृष्ठ वकील आहेत. आता तर त्यांची ब्रिटनच्या महाराणीचे वकील म्हणूनही नियुक्ती झाली आहे.”

महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी उद्धव ठाकरे आहेत. बेळगवाच्या जनतेने 70 वर्षे फार संघर्ष केला. प्रसंगी हौतात्म्य पत्करलं. पोलीस केसेस झाल्या, डोकी फुटली. त्यामुळे आता या प्रश्नावर उद्धव ठाकरे येडियुरप्पांशी चर्चा करतील. या प्रश्नावर सध्या तातडीने एक बैठक होऊन काहीतरी निर्णय घेतला गेला पाहिजे. तरच या भागातील मराठी भाषिक जनता सूटकेचा श्वास सोडेल. विशेषत: मराठी भाषा, संस्कृती, साहित्य या संदर्भातील ही लढाई आहे. हे टिकायला हवं आणि ते टिकेल असं मला वाटतं. कारण देशभरात आणि जगभरात मराठी भाषिक लोक राहतात. राजकारणाच्या दृष्टीने देखील त्यागोष्टी महत्त्वाच्या असतात, असंही संजय राऊत यांनी नमूद केलं.

“महाराष्ट्रात लाखो कानडी भाषिक जनता, आम्ही त्यांची शाळा, कॉलेज, संस्था चालवतो”

संजय राऊत म्हणाले, “न्यायालयाच्या जो निकाल लागेल तो लागेल. मात्र सध्या दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होऊन या विषयावर चर्चा झाली पाहिजे. न्यायालयाचा जो निकाल लागेल त्याच्यात किती पिढ्या अजून जातील ते सांगता येत नाही. मी सतत सांगेन की, दोन मुख्यमंत्र्यांनीच या संदर्भात चर्चा करुन मार्ग काढावा. या देशामध्ये लोकशाही आहे. शेवटी चर्चेतून विषय सूटावा. या भागात राहणारे मराठी भाषिक देशाचेच नागरिक आहेत. या क्षणी ते कर्नाटक राज्याचे नागरिक आहेत. त्यांची देखभाल करणं हे कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचं कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रात लाखो कानडी भाषिक जनता आहे. त्यांची शाळा, कॉलेज, संस्था आम्ही चालवतो.”

“बेळगावमध्ये मराठी नाटक, सिनेमांवर अतिप्रमाणात करवाढ”

संजय राऊत यांनी बेळगावमध्ये मराठी नाटक आणि सिनेमांवर अतिप्रमाणात करवाढ झाल्याचाही आरोप केला. ते म्हणाले, “या भागात मराठी नाटक, सिनेमे यांच्यावर अतिप्रमाणात करवाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे ते इकडे येत नाहीत. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकेर येडियुरप्पांशी बोलत आहेत. शेवटी हा सांस्कृतिक विषय आहे. आता मुंबईमध्ये कर्नाटक संघ आहे. त्यांचा हॉल आहे. सगळे आमचे कानडी बांधव चालवतात. त्यांची नाटकं, त्यांच्या संस्थांना आम्ही अनुदान देतो. त्यांच्या शाळांना आम्ही अनुदान देतो. आमच्या मनामध्ये काही नाही, कर्नाटक सरकारनेही तसं काही ठेऊ नये. हा प्रश्न आता सामोपचाराने सूटला पाहिजे.”

हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार विणेचे शिलेदार होते. त्यामुळे दोन्ही मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत शरद पवार यांचीदेखील उपस्थिती गरजेची राहील. विरोधी पक्षनेते असताना शरद पवार यांनी लाठ्या खालेल्या आहेत. त्यांच्या पाठिवर वळ उठले आहेत. छगन भुजबळ, एकनाथ शिंदे असे अनेक लोक या आंदोलनात होते. शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांची तातडीने बैठक व्हायला पाहिजे, असंही संजय राऊत म्हणाले.