Rohit Pawar : करमाळ्यात आमदार रोहित पवार यांना मोठा दणका, आदिनाथ कारखाना भाडेतत्वावर देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती

सोलापूर : पश्चिम महाराष्ट्रात सहकार क्षेत्राचं (Co operative Sector) सर्वात मोठं जाळं आहे. तसेच पश्चिम महाराष्ट्राला उसाचं कोठार (Sugarcane) मानलं जातं. या भागात राज्यातील सर्वात जास्त उस उत्पादन होतं. त्यामुळे सहाजिकच या भागात अनेक सहकारी साखर कारखाने (Sugar Factory) आहेत. अशाच एका कारखान्याच्या प्रकरणात आमदार रोहीत पवारांना मोठा दणका दिलाय. करमाळ्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना आमदार रोहित पवार यांच्या बारामती ऍग्रोला भाडेतत्वातर देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळाली आहे. ऋण वसुली संचालनालयच्याकडून पवार यांना हा दणका बसल्याचे मानले जात आहे. करमाळा तालुक्यातील आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना पवार यांच्या बारामती ऍग्रोला भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र ऋण वसुली संचालनालयाकडून पुढच्या सुनावणीपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली आहे.

कारखाना भाड्याने देऊ नका

आता भाडेतत्त्वावर आदिनाथ देण्यासंदर्भातील निर्णय सध्या तरी थांबणार असल्याचे दिसत आहे. यापूर्वी 2867 रुपयांनी साखर विक्री करण्याचा निर्णय घेतला होता तोही थांबून त्यापेक्षा वाढीव रकमेची जो साखर घेईल त्याला ती साखर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना तीन वर्षांपासून बंद आहे. दरम्यान संचालक मंडळाच्या ठरावानुसार कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर दोन वर्ष झाले तरी कारखाना सुरू न झाल्याने कारखान्याचे सभासद, शेतकरी व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली होती. संचालकांनाही नेमके काय करावे? हा प्रश्न होता. अशा परिस्थितीत काही काळात एक समितीही तयार झाली होती. तेव्हा हा कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊ देणार नाही अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. तर आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना हा सहकारी तत्त्वावरच चालवला गेला पाहिजे असे त्यांचे म्हणणे होते.

संचालकांच्या बाजूने पहिला निकाल

त्यानंतर संचालक मंडळाने कारखाना सुरू करण्यासंदर्भात व भाडेतत्त्वावर न देण्याचा निर्णय घेऊन निर्देशन संचालन यांच्याकडे धाव घेतली होती. यावेळी संचालकांच्या बाजूने हा पहिला निकाल लागल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता आदिनाथ सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याच्या संदर्भात स्थगिती देण्यात आले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातले उद्योग फक्त उद्योग नाहीत तर ते राजकारणाचा पाया आहे. या भागातील बहुतांश राजकारण हे सहकारी संस्थांवर अवलंबून असते.

ज्याची पकड या सरकारी क्षेत्रावर त्याचीच पकड या भागातील राजकारणावर, असेच एकंदरीत समीकरण हे पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणाचं आहे. त्यादृष्टीनेही रोहित पवारांना हा मोठा झटका आहे.