OBC Reservation: ठाकरे सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, निवडणुकीचे पूर्ण अधिकार आयोगाचे, 5 झेडपीत काय होणार?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय.
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याचा तसेच वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार फक्त निवडणूक आयोगाला आहे. राज्य सरकारला नाही, असं न्यायालयाने म्हटलंय. जोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही, तोपर्यत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका जवळजवळ सर्वच पक्षांनी घेतली आहे. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वरील निकालामुळे मोठा पेच निर्माण झालाय. (state government have no rights to postpone local body election said supreme court obc reservation)
कोरोनामुळे निवडणुका घेणे शक्य नाही- राज्य सरकार
वाशिम, धुळे, अकोला, नंदुरबार, पालघर या जिल्हापरिषदांमधील आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यामुळे न्यायालयाने या जिल्हापरिषदांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या. यासंदर्भातील निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 4 मार्च 2021 रोजी दिला होता. तसेच पुन्हा नव्याने नियुक्त्या करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, जोपर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी भूमिका सर्वच पक्षांनी घेतली होती. याच भूमिकेतून राज्य सरकारने निवडणूक आयोगाला कोरोना संसर्ग आणि तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याचे कारण सांगत निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे सांगितले होते.
निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवण्याचा आधिकार राज्याला नाही- न्यायालय
सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली की नाही, याबाबत अहवाल देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यावर दोन दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. यावेळी निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारने निवडणुकीसंदर्भात घेतलेली भूमिका सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडली. राज्य सरकारच्या याच भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवत राज्य सरकारच्या निवडणूक प्रक्रियेतील हस्तक्षेपावर आक्षेप व्यक्त केला. तसेच राज्य सरकाराला निवडणूक लांबवणीवर टाकण्याचे अधिकार नाहीत. तो अधिकार निवडणूक आयोगाचा आहे, असे मत नोंदवले.
5 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचे काय होणार ?
धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर या 5 जिल्हा परिषद तसेच 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोटनिवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. कोरोनामुळे या निवडणुका घेता येणे शक्य नाही. त्यामुळे या निवडणुका पुढे ढकलाव्यात अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती. राज्य सरकारची ही भूमिका कोर्टाने अमान्य करत, निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत, असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले. तसेच सध्याची परिस्थिती निवडणूक घेण्यासाठी योग्य आहे, असे वाटत असेल. तसेच निवडणूक आयोग याबाबत समाधानी असेल, तर निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे न्यावी, असेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने सूचवले आहे. त्यामुळे आता या निवडणुकांसदर्भात राज्य निवडणूक आयोग काय भूमिका घेणार. या पाच जिल्हापरिषदाच्या निवडणुका होणार का ? असा प्रश्न उपस्थित राहत आहे.
इतर बातम्या :
मस्करीची कुस्करी, दोघांच्या भांडणात निष्पाप तरुणाची हत्या, टिटवाळ्यातील धक्कादायक घटना
(state government have no rights to postpone local body election said supreme court obc reservation)