सरन्यायाधीशांनी फैलावर घेतलं, लगेच सरकारकडून मोठा आदेश जारी!

देशाचे 52 वे सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांची नियुक्ती झाली आहे. विशेष म्हणजे ते महाराष्ट्राचे सुपूत्र आहेत. मात्र सरन्यायाधीश म्हणून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरून त्यांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्या या स्पष्ट नाराजीनंतर राज्य सरकार मात्र खडबडून जागं झालं आहे. अशा प्रकारची चूक पुन्हा होऊ नये यासाठी  सरन्यायाधीशांच्या महाराष्ट्र प्रवासात कोणते राजशिष्टाचार पाळावेत, यासाठी राज्य सरकारने दिशानिर्देश दिले आहेत. त्यासाठी सरकारने एक परित्रकच जारी केलं आहे.

परिपत्रकात नेमका काय निर्णय घेण्यात आला आहे?

राज्य सरकारने आपल्या या परिपत्रकाच्या माध्यमातून अनेक मोठे निर्णय घेतले आहेत. नव्या निर्णयानुसार भारताचे सरन्यायाधीश आता कायमस्वरुपी राज्य अतिथी असतील. तशी घोषणा करण्यात आली होती. तसेच सरन्यायाधीश जेव्हा मुंबईत असतील तेव्हा मुख्य सचिव अथवा त्यांचे प्रतिनिधी, पोलीस महासंचालक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी मुंबईत सरन्यायाधीशांच्या स्वागतासाठी उपलब्ध असतील, असेही या परिपत्रकात म्हणण्यात आलं आहे.

कोण कोण उपस्थित राहणार?

राज्यातील अन्य जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी किंवा त्यांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी, पोलीस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक अथवा त्यांचे प्रतिनिधी सरन्यायाधीशांच्या दौऱ्यादरम्यान समन्वयासाठी उपस्थित असतील, असाही आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे.

तसेच,  कोणी व्हीव्हीआरपी येत असतील तर त्यांच्या विभागाशी संबंधित संपर्कासाठी समन्वय अधिकारी नेमणे आधीच्या आदेशानुसार बंधनकारक आहे. त्यामुळे सरन्यायाधीशांच्या भेटीवेळी विधी व न्याय विभागाने मुंबईसाठी, तर जिल्ह्यात असेल जिल्हाधिकार्‍यांनी समन्वयासाठी प्रथम श्रेणीचा अधिकारी नेमणे बंधनकारक असेल, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले आहे.

सरन्यायाधीशांच्या मुंबई दौऱ्यादरम्यान नेमकं काय म्हणण्यात आलंय?

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचा 18 मे रोजी महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सीलतर्फे सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. पण त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यादरम्यान समन्वयासाठी वरिष्ठ अधिकारी अनुपस्थित होते. याबाबत त्यांनी भाषणात जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश महाराष्ट्राचे असून ते पहिल्यांदा महाराष्ट्रात येत असून राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त यांना इथे यावं वाटलं नाही, हे योग्य असेल तर त्याचा विचार त्यांनीच करावा, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली होती.