…म्हणून शिवसेनेवर ठाकरेंचीच मालकी! कामत यांचे 2 मोठे युक्तिवाद गेमचेंजर ठरणार? शिंदेंच्या हातून सगळं जाणार?
जेव्हा राजकीय पक्ष फुटतो तेव्हाच चिन्ह कोणाचे असा मुद्दा उपस्थित होतो. राजकीय पक्ष शाबूत आहे. राजकीय संघटनेकडे आमच्याकडे पहुमत होते. आम्ही न्यायालयाकडे त्याबाबतची कागदपत्रे सादर केली आहेत, असे कामत न्यायालयात म्हणाले.
Supreme Court Shivsena Hearing : शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचे निवडणूक चिन्ह हे ठाकरे गटाच्याच मालकीचे आहे, असा जोरदार युक्तिवाद वकील देवदत्त कामत यांच्याकडून केला जात आहे. याआधी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनीदेखील ठाकरे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला होता. सर्वोच्च न्यायालय अगोदर ठाकरे गटाची बाजू ऐकून घेणार आहे. त्यानंतर शिंदे गटाचा युक्तिवाद होणार आहे. परंतु सध्या सुरू असलेल्या सुनावणीमध्ये देवदत्त कामत हे पूर्म ताकदीने ठाकरेंची बाजू लावून धरत आहेत. यावेळी त्यांनी निवडणूक आयोग तसेच विधानसभा अध्यक्ष कसे चुकीचे होते, हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. विशेष म्हणजे त्यांनी दोन अतिशय महत्त्वाचे असे युक्तिवाद केले आहेत. यामुळे शिंदे गटाची अडचण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
देवदत्त कामत यांनी काय युक्तिवाद केला?
देवदत्त कामत यांनी आपल्या युक्तिवादात निवडणूक आयोगाने पक्षाची तसेच निवडणूक चिन्हाची मालकी ठरवताना घाई केली, असे युक्तिवादात सांगितले. तसेच विधानसभा अध्यक्षांवरील आमचा विश्वास उडाला आहे. त्यामुळे आमदारांची अपात्रता तसेच पक्षाची मालकी याविषयी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेऊ शकते, अशी भूमिका न्यायालयापुढे मांडली. यावर न्यायालयानेही सकारात्मक टिप्पणी केली. आम्ही याबाबत निर्णय घेऊ शकतो, यात शंकाच नाही, असे न्यायालय म्हणाले.
कामत यांचा पहिला युक्तिवाद काय?
त्यानंतर पक्षाच्या मालकीवर बोलताना कामत यांनी राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यातील फरक न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्याचा प्रयत्न केला. या दोन्हीपैकी राजकीय पक्षाला जास्त महत्त्व असते. निवडणूक आयोग हा न्यायाधिकरणाप्रमाणे काम करतो. आयोग न्याय देणारी सर्वोच्च संस्था नाही, असाही युक्तिवाद त्यांनी यावेळी केला.
कामत यांचा दुसरा युक्तिवाद काय?
जेव्हा राजकीय पक्ष फुटतो तेव्हाच चिन्ह कोणाचे असा मुद्दा उपस्थित होतो. राजकीय पक्ष शाबूत आहे. राजकीय संघटनेकडे आमच्याकडे पहुमत होते. आम्ही न्यायालयाकडे त्याबाबतची कागदपत्रे सादर केली आहेत. 19 लाखांपेक्षा जास्त सदस्य आमच्याकडे आहेत. शिंदे यांच्याकडे फक्त 4 लाख सदस्य आहेत, असाही महत्त्वाचा दुसरा युक्तिवाद त्यांनी केला. आता कामत यांच्या या युक्तिवादाकडे सर्वोच्च न्यायालय नेमके कशा प्रकारे पाहते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
