मराठा आंदोलकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने मार्ग काढा, समन्वयासाठी समितीही नेमा; मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे 3 तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले.

मराठा आंदोलकांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने मार्ग काढा, समन्वयासाठी समितीही नेमा; मुख्यमंत्र्यांच्या सूचना
UDDHAV THACKERAY

मुंबई : सरकार तुमचं ऐकतंय मग आंदोलने कशाला? त्यापेक्षा आपण आजच्यासारखं एकत्र बसून खासदार संभाजीराजे यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर तोडगा काढू. सारथीच्या योजनांना कुठेही पैसा कमी पडू दिला जाणार नाही, तसेच ज्या ज्या विभागात प्रश्न प्रलंबित आहे त्यांच्याकडे तातडीने पाठपुरावा करून ते मार्गी लावण्यात येतील हा विश्वास बाळगा. समाजातील निवडक लोकांची एक समिती नेमून त्या माध्यमातून संभाजीराजे छत्रपती यांनी आज मांडलेले समाजाचे प्रमुख प्रश्न लगेच सोडविण्यासाठी समन्वयाने काम करू, असे सांगून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठा आंदोलकांच्या प्रतिनिधींना आश्वस्त केले. (Take immediate action on the pending issues of the Maratha protesters, appoint a committee for coordination; Uddhav Thackeray orders)

सह्याद्री अतिथीगृह येथे सुमारे 3 तास चाललेल्या बैठकीत खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांवर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सरकार मराठा समाजाच्या पाठीशी असून आम्ही पूर्णपणे सकारात्मक आहोत असे सांगितले. बैठकीनंतर आंदोलक प्रतिनिधींनी देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटून त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले तसेच पुढे देखील प्रश्न सोडवले जातील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, उपसमितीचे सदस्य गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, बहुजन प्रवर्ग कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्यमंत्री (गृह) सतेज पाटील, खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, गृह विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, उच्च व तंत्रशिक्षण सचिव ओ. पी. गुप्ता, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, विधी व न्याय सचिव देशमुख, महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी यावेळी उपस्थित होते. तसेच मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, अॅड अभिजित पाटील यांच्यासह अनेक समन्वयक यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री बैठकीचा समारोप करताना म्हणाले की, मी राजेंना धन्यवाद देतो. संवेदनशील विषय असून राजेंनी अतिशय सामंजस्याने भूमिका घेतली. आम्ही सर्व पक्ष एकमताने समाजाच्या पाठीशी आहोत. कोरोनाने आलेले आर्थिक संकट मोठे आहे, मात्र आम्ही समाजाच्या हितासाठी पैसा कमी पडू देणार नाही, कुठलेही अडथळे येऊ देणार नाही, असे स्पष्ट करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायदेशीर बाबींमध्ये देखील आम्ही निश्चितपणे मार्ग काढू. रस्त्यावर येऊ नका, आंदोलन करू नका. मी देखील आंदोलने करणाऱ्या पक्षाचा नेता आहे. पण सरकार तुमचं ऐकतंय तर मग आंदोलन कशासाठी आणि कुणाविरुद्ध असा सवाल करून मुख्यमंत्री म्हणाले की तुमच्या स्तरावर एक समिती स्थापन करून शासनाकडील प्रलंबित मुद्द्यांचा तातडीने पाठपुरावा शक्य होईल. आपण देखील मराठा समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर विभागनिहाय आढावा घेऊन तातडीने काही अडचण असल्यास दूर करू असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्दैवी असला तरी मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. राज्य शासनाच्या अखत्यारीत असलेले सर्व विषय सोडवणार आहोत, असेही ते म्हणाले.

कोपर्डी खटला जलदगतीने चालविण्यासाठीची विनंती आणि आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका लवकरच दाखल करण्याच्या सूचना देऊन मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या मागण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडे प्रलंबित विषयावर लवकरच खातेनिहाय आढावा बैठक घेऊ.

मराठा समाजासाठीच्या योजनांसाठी निधीची अडचण येऊ देणार नाही : उपमुख्यमंत्री

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, सारथी संस्थेच्या योजनांसाठी निधीची कुठलीही अडचण येऊ देणार नाही. सारथी संस्थेने गरीब, गरजू नागरिकांपर्यंत योजना पोहोचवून त्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढवावी. तसेच आरक्षणाच्या निकालामुळे विविध शासकीय नोकऱ्यांमध्ये नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठा समाजातील तरुणांना नियुक्ती देताना आर्थिक भार सोसण्यास शासन तयार आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास व समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर राज्य शासन कार्यवाही करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका येत्या काही दिवसात दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच इतर पर्यायांचाही कायदेशीर विचार सुरू आहे.

सारथी संस्थेला अधिक निधी द्यावा : संभाजीराजे

खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी यावेळी सारथी संस्थेला निधी देणे, मराठा तरुणांच्या नियुक्त्या, इतर मागास वर्गाप्रमाणे सवलती देणे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळात संचालक मंडळ नेमणे, विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृह व निर्वाह भत्ता योजनेची अमंलबजावणी, सारथी संस्थेने छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यावर काढलेल्या पुस्तकाचे प्रकाशन करणे, कोपर्डीचा खटला जलदगतीने चालविणे व आंदोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना शासकीय नोकरी आदी मागण्या मांडल्या. संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले की, समाजाच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक आहे. या मागण्यांची अंमलबजावणी करण्यात यावी. तसेच सारथी संस्थेला अधिक निधी देण्यात यावे.

इतर बातम्या

2024 चं शिवसेना-राष्ट्रवादीचं ठरलं? कुणाची गोची, कुणाला संधी? काय असू शकतं सत्तेचं गणित? वाचा सविस्तर

मी शिवसेनेचा, संतोष माझा जुना खबरी, प्रदीप शर्मांचा NIA कोर्टात युक्तीवाद, तिघांना 28 जूनपर्यंत कोठडी

(Take immediate action on the pending issues of the Maratha protesters, appoint a committee for coordination; Uddhav Thackeray orders)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI