तिवरे धरणग्रस्तांची थट्टा, अधिकारी म्हणतात - वाहून गेलेल्या वस्तूंची बिलं आणा

पीडितांना सरकारने सर्वोतोपरी मदत जाहीर केली आहे. पण या मदतीसाठी अधिकाऱ्यांकडून पीडितांना कोणकोणत्या वस्तू पाण्यात वाहून गेल्या, त्याचे पुरावे मागितले जात आहेत. 'हिंदुस्तान टाइम्स'ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

Tiware dam breach, तिवरे धरणग्रस्तांची थट्टा, अधिकारी म्हणतात – वाहून गेलेल्या वस्तूंची बिलं आणा

रत्नागिरी : कागदी घोडे नाचवणं काय असतं ते सध्या तिवरे धरणग्रस्त अनुभवत आहेत. हृदय हेलावणारं संकट अनुभवल्यानंतरही सरकारी औपचारिकतांच्या नावाखाली पीडितांची कशी पिळवणूक केली जाते, त्याचं उदाहरण पुन्हा समोर आलंय. रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिवरे धरण फुटल्यानंतर अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाले आहेत, 19 जणांचा जीव गेलाय, तर बेपत्ता असलेल्या काही जणांचा अजूनही शोध सुरु आहे. पीडितांना सरकारने सर्वोतोपरी मदत जाहीर केली आहे. पण या मदतीसाठी अधिकाऱ्यांकडून पीडितांना कोणकोणत्या वस्तू पाण्यात वाहून गेल्या, त्याचे पुरावे मागितले जात आहेत. ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने याबाबतचं वृत्त दिलं आहे.

जिल्हा प्रशासनाकडून पीडितांच्या घरांचा पंचनामा केला जातोय. ग्रामस्थांनी कोणकोणत्या वस्तू गमावल्या याचीही नोंद करुन घेतली जात आहे. पण त्यासाठी कागदपत्रांची अट घालण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे या पुरावत जवळपास पाच घरं पूर्णपणे वाहून गेली आहेत. याकडे अधिकारी का डोळेझाक करत आहेत असा प्रश्न निर्माण होतोय. शिवाय ज्याचं घरच वाहून गेलं, त्याने पुरावा आणायचा तरी कुठून असा प्रश्न अधिकाऱ्यांना का पडत नाही हा मोठा चिंतेचा विषय बनलाय.

भेंडेवाडी येथील ग्रामस्थ सरस्वती कदम यांनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’शी बोलताना त्यांचा अनुभव सांगितला. मी काही दिवसांपूर्वीच टीव्ही, फ्रिज आणि इतर वस्तू घेतल्या होत्या, या सर्व वस्तू वाहून गेल्या आहेत. पण मला यासाठी बिल मागितले आहेत. सरकारला आम्हाला मदत करायची नसेल तर करु नये, पण आमच्या भावनांशी खेळणं बंद करावं, अशी संतप्त प्रतिक्रिया सरस्वती कदम यांनी दिली.

तिवरे गावातील आनंदीबाई चव्हाण यांनी त्यांचा मुलगा गमावलाय. पण हे दुःख समोर असताना त्यांचा सरकारी अनास्थेकडून एक प्रकारे छळ होतोय. आम्हाला मदत करण्याऐवजी सरकारकडून आमच्यासोबत थट्टा केली जात आहे. पुरात आम्ही आमच्या कुटुंबातली माणसं गमावली आहेत, त्यांना सोडून आम्ही वस्तूंचे पुरावे शोधत बसायचं का? ही गोष्ट अशक्य आहे, असंही आनंदीबाई म्हणाल्या.

दरम्यान, पंचनामा पूर्ण करताना प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना पुराव्यांची गरज असते. हे पुरावे सर्वसाधारणपणे मालमत्ता कर किंवा पाण्याचं बिलही असू शकतं, असं चिपळूणचे तहसीलदार जीवन देसाई यांनी ‘हिंदुस्तान टाइम्स’शी बोलताना सांगितलं. मी स्वतः गावाला भेट देणार असून अधिकारी नेमका काय पुरावा मागत आहेत त्याची चौकशी करणार असल्याचंही ते म्हणाले. पुराव्यांवर जोर देऊ नये असे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. मी स्वतः यामध्ये लक्ष घालत असून लवकरच समस्या सोडवल्या जातील, असं त्यांनी सांगितलं.

तिवरे धरण फुटल्यानंतर जवळपास 16 घरं पूर्णपणे वाहून गेली आहेत. या पाण्यामध्ये माणसंही वाचली नाही, तर वस्तूंचे कागदपत्र कसे सापडतील हा साधा प्रश्न आहे. येत्या तीन महिन्यात ग्रामस्थांना नवी घरं बांधून देणार असं जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितलंय. पण सरकारी अधिकाऱ्यांकडून या प्रकारे प्रत्येक ठिकाणी कागदी घोडे नाचवले जात असतील तर पीडितांमध्ये दिलासादायक वातावरण कसं निर्माण करणार असा प्रश्न आहे.

कमेंट करा

कमेंट करा

Your email address will not be published. Required fields are marked *