मुंढे तो आयो… आता शाळा रडारवर, विना परवाना अन्न पुरवण्यावर बंदी, शाळेपासून 50 मीटर… काय घेतला मोठा निर्णय?
Tukaram Mundhe : अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहाराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता विना परवाना अन्न पुरवठा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे गेल्या काही महिन्यांपासून घडक कारवाई करत आहेत. अन्नात भेसळ करणाऱ्यांवर राज्यभर कारवाई सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी राज्यातील हॉटेल्ससाठी नियमावली जारी केली होती. अशातच आता मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहाराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता विना परवाना अन्न पुरवठा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आज पत्रकार परिषद घेत तुकाराम मुंढे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
संपूर्ण राज्यात कारवाई सुरू
आज झालेल्या पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले की, राज्यभरात आमच्या कारवाया सुरू आहेत. राज्यात 2 कोटी शाळकरी मुले आहेत. शाळेच्या जेवणाबाबत जे नियम आहेत, ते 2020 मध्ये नियम आले आणि 2021 पासून ते लागू करण्यात आले आहेत. आम्ही फुड सेफ्टीसाठी जे करता येईल ते करत आहोत, धाडसत्र सुरू आहे. राज्यात दोन कोटी विद्यार्थी शासकिय शाळेत जातात, त्यांच्या शाळेला फूडचे नियम लागू होतात. त्यांना चांगलं अन्न देणं गरजेचं आहे.
अन्न परवाना बंधनकारक…
पुढे बोलताना तुकाराम मुंढे यांनी म्हटले की, ‘शालेय आहाराबाबत अनेकजण संभ्रमात आहेत, कोणत्या विभागाने कोणतं काम करायचं याचे नियम नाहीत. आपण यासंदर्भात इंप्लिमेंटशन करत आहोत. शालेय मुलांना सकस आहार , सुरक्षित आहार मिळायसाठी नवी धोरणं राबवत आहोत. राज्यातील सर्व शासकिय, निमशासकिय, अनुदानित, विना अनुदानित शाळांना हे नियम लागू होणार आहेत. कॅन्टीन, वसतिगृह, अंगणवाडीत अन्न पुरविणाऱ्यांना अन्न परवाना बंधनकारक असणार आहे. विना परवाना शाळेत, अंगणवाडीत वसतिगृहात अन्न पुरवता येणार नाही.’
शाळेपासून 50 मीटरपर्यंत…
तुकाराम मुंढे यांनी पुढे सांगितले की, ‘शाळेपासून 50 मीटरपर्यंत असलेल्या दुकान आणि खाद्य पदार्थ पुरवणाऱ्यांनाही FSSAI चे नियम लागू असणार आहेत. शाळेत जे जेवण मिळतं, त्याच्या पुरवठादारांना FSSAI परवाना असणे बंधनकारक असेल. विना परवाना खाद्य पदार्थ विक्रीस पूर्णपणे बंदी आहे, ही शाळा प्रमुखांची जबाबदारी असणार आहे. 22 महिन्यांच्या मुलांपासून ते 12 वी पर्यंत शिक्षण देणाऱ्या शाळांना हे नियम लागू असणार आहेत. या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.’
पत्रकार परिषदेच्या शेवटी मुंढे यांनी सांगितले की, ‘शाळेत फुड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड बंधनकारक आहे. सुपरव्हाईजर आणि नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करणं बंधनकारक असणार आहे. शाळेत वर्षातून दोन वेळा फुड सेफ्टीची तपासणी केली जाणार आहे. नियमभंग करणाऱ्या शाळांवर कारवाई आणि दंड ठोठावण्यात येणार आहे. लोकल बॉडी आणि मनपाला याबाबत कळवण्यात येणार आहे, शाळेचे कॅन्टीन हायटेक आणि खाण्याजोगे तयार करण्याचा आमचा मानस आहे.’
