Supreme Court on Maharashtra Politics : “फैसला होईपर्यंत आमदारांवर कारवाई नको”, सुप्रीम कोर्टाचा आदेश, उल्हास बापट काय म्हणाले? पाहा…

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्याची विनंती शिवसेनेच्या वतीने कोर्टाला करण्यात आली आहे. मात्र, कोर्टाने तशी सुनावणी घेता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. या प्रकरणावर खंडपीठ स्थापन करता येईल. पण त्यासाठी वेळ लागत आहे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. शिवाय जोपर्यंत सुनावणी होत नाही, आम्ही जोपर्यंत हे प्रकरण पूर्ण ऐकत नाही तोपर्यंत 16 आमदारांवर कोणतीही कारवाई करू नये, असे आदेशच कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे शिंदे समर्थक (Eknath Shinde) आमदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच शिंदे सरकारलाही त्यामुळे मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच नव्या विधानसभा अध्यक्षांनी आमदारांवर कारवाई करण्याची नोटीस दिली होती. अध्यक्षांच्या या निर्णयाला कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. याबाबत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट (Ulhas Bapat) यांच्याशी आम्ही संवाद साधला.

घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांना आम्ही राज्यात निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेच प्रसंगाविषयी विचारलं तेव्हा त्यांनी यावर स्पष्टीकरण दिलं. न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे शिंदे गटाला दिलासा आहे का असं विचारण्यात आलं. तेव्हा हो हा शिंदे गटासाठी दिलासा आहे. पण दुसरीकडे राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार राज्यपालांची भूमिका काय आहे? पक्षांतरबंदी कायद्याचं स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपेक्षित आहे. हा कायदेशीर पेच प्रसंग असल्याने कायदेशीर बेंच निर्माण करावं लागतं. किमान पाच बेंचचं हे निर्माण करावं लागतं आणि आजही न्यायालयाने तसंच सांगितलं आहे. अश्या काँस्टिट्युशन बेंचकडे देण्याचं कोर्टानं म्हटलंय. केंद्रात वेगळं आणि राज्यात वेगळं सरकार असेल. तर राज्यपालांच्या पदाचा दुरुपयोग होऊ शकतो त्यामुळे राज्यपालां भूमिकेबाबत स्पष्टता यायला हवी, असं उल्हास बापट म्हणाले आहेत.

सुप्रीम कोर्टाने आत्ता जो निर्णय दिलाय तो बंधनकारक आहे. या सगळ्याला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही. पण असे विषय लवकर मार्गी लावले जावेत अशी अपेक्षा आहे. राज्यपाल, सभागृहाचे अध्यक्ष यांनी अंपायर म्हणून भूमिका पार पाडणे आवश्यक आहे, असंही उल्हास बापट म्हणालेत.