लोकसभेत सत्ता समीकरणं बदलणार? TMC नंतर या पक्षातही फुटीची चर्चा, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकासाठी बहुमताचा आकडा जुळला?
Delimitation Bill NDA: मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लोकसभेत 360 जागा हव्या आहेत. TMC नंतर आता या पक्षात फुटीची चर्चा सुरू झाली आहे. तर DMK चा पाठिंबा मिळवण्यासाठी कसरत करण्यात येत आहे. काय आहे मोठी अपडेट?
Delimitation Bill NDA: सत्ताधारी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी(NDA) लोकसभेत आता अधिक मजबूत होण्याच्या तयारीला लागली आहे. ताकद वाढवण्यासाठी देशात सर्वदूर प्रयोग सुरू आहेत. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसचा फुटीर गटाने 19 खासदारांच्या समर्थनाचा दावा केला आहे. तर विरोधी गटातील अजून एका पक्षाला सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न अंतिम टप्प्यात असल्याची वार्ता येऊन धडकली आहे. तर द्रमुक पक्षाच्या 22 खासदारांचे पाठबळ मिळण्यासाठी कसरत सुरू आहे. मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला लोकसभेत 360 जागांची गरज आहे. त्यादृष्टीने दिल्लीसह त्या त्या राज्यात बड्या घडामोडी घडत आहेत.
19 खासदारांची ममता आटली
ममता बॅनर्जी यांनी राजकारणाच्या प्रवाहात आणलेले अनेक खासदारांची ममता आता आटली आहे. त्यांनी तृणमूलमध्येच वेगळा घरोबा केला आहे. पक्षात मोठी बंडाळी उठली आहे. पक्षातील 29 पैकी 19 खासदारांनी एक वेगळा गट स्थापन केल्याची चर्चा आहे. त्यांनी लोकसभा अध्यक्षांकडे स्वतंत्र आसन व्यवस्थेची मागणी केली आहे. त्यामुळे लोकसभेत सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने 19 खासदारांचे बळ वाढण्याची शक्यता आहे. NDA चा बहुमताचा आकडा 293 वरून 312 इतका होईल.
उद्धव सेनेते मोठी खळबळ
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातून एनडीएला मोठी शक्ती मिळू शकते. उद्धव ठाकरे यांच्या 9 खासदारांपैकी 6 खासदार एकाचवेळी पक्ष सोडणार असल्याची माहिती मिळत आहे. कायदेशीर अडचण नको म्हणून एकाचवेळी 6 खासदारांनी पक्ष सोडून गट स्थापन करावा अथवा इतर पक्षात विलीन व्हावे असा पर्याय आहे. शिंदे सेनेसोबत हे खासदार जातात का हा मोठा सवाल आहे. उद्धव ठाकरे यांनी उद्या सर्व 9 खासदारांची मातोश्रीवर बैठक बोलावली आहे.
मतदार संघ पुनर्रचना विधेयक
मतदार संघ पुनर्रचना विधेयकानंतर लोकसभेत खासदारांची संख्या वाढेल. हा आकडा 850 इतका होईल. तर नारी शक्ती वंदन अधिनियमातंर्गत महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यात येईल. त्यासाठी घटना (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 मांडण्यात आले होते. पण सरकार तोंडघशी पडली. विरोधकांनी हे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. आता TMC, शिवसेना आणि डीएमके तसेच इतर काही पक्षांना स्वतःकडे वळवून हे विधेयक मंजूर करण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी करत असल्याचे म्हटले जात आहे.
