मोठी बातमी, अखेर महिला आरक्षणाचा मार्ग मोकळा, 2029 मध्ये लोकसभेचे गणित बदलणार
संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर आज मतदान होणार आहे. १६ एप्रिलपासून नवीन कायदा अंमलात आला असून २०२९ पासून महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
देशाच्या राजकारणात ऐतिहासिक बदल घडवून आणणाऱ्या महिला आरक्षण कायद्याची (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) अंमलबजावणी आता अधिकृतपणे सुरू झाली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने काल १६ एप्रिल २०२६ रोजी रात्री उशिरा यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या कायद्याचा तात्काळ लाभ महिलांना मिळणार नसून तो २०२९ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या विधेयकावर काल दिवसभर संसदेत चर्चा सुरु होती. या चर्चेनंतर आज दुपारी ४ वाजता यासाठी अंतिम मतदान होणार आहे.
महिला आरक्षण कायदा नक्की काय?
संसदेने सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण कायदा) मंजूर केला होता. आता सरकारने १६ एप्रिल २०२६ पासून हा कायदा अंमलात आल्याची अधिकृत घोषणा केली आहे. या कायद्यानुसार, भविष्यात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत एक तृतीयांश म्हणजेच ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील.
आरक्षणाची अंमलबजावणी कधी?
हा कायदा अस्तित्वात आला असला तरी, त्याचा लाभ महिलांना लगेच मिळणार नाही. सरकारी नियमांनुसार, हे आरक्षण २०२७ मध्ये होणारी जनगणना आणि त्यानंतरची मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच लागू होईल. या प्रक्रियेमुळे २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव राहतील, अशी चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे हे आरक्षण २०२९ च्या निवडणुकांपासून लागू होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्याची अधिसूचना १६ एप्रिल जारी केल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. एका बाजूला संसदेत या कायद्यात सुधारणा करण्यावर चर्चा सुरू होती, त्याचवेळी ही अधिसूचना आल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. संसदेत सुरू असलेल्या या चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हा मुद्दा राजकीय नसून देशाच्या विकासाचा आहे. सरकारला याचे श्रेय नको आहे, तर महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून द्यायचे आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही दक्षिण भारतातील आरक्षणाबाबतच्या शंका दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. हा देश महिला शक्तीच्या हेतूंवर लक्ष ठेवून आहे. त्यामुळे या मुद्द्याला राजकीय तराजूत तोलू नका, असे पंतप्रधानांनी म्हटले.
तर दुसरीकडे, काँग्रेसच्या खासदार प्रियंका गांधी यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी या विधेयकाच्या मसुद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकार जनगणनेच्या नावाखाली महिलांची दिशाभूल करत आहे. “आम्ही आरक्षणाच्या बाजूने आहोत, परंतु या प्रक्रियेत राजकारणाचा वास येत असून, निवडणुका जिंकण्यासाठी हे पाऊल उचलले जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान अधिसूचना जारी करण्याच्या वेळेवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक कारणास्तव ही अधिसूचना जारी केल्याचे स्पष्ट केले आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी या विधेयकाबाबत दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये असलेल्या शंकांचे निरसन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच महिलांना त्यांचे हक्क मिळवून देणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. आता आज दुपारी ४ वाजता संसदेत महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावर मतदान होणार आहे. या निर्णयामुळे भविष्यातील राजकारणाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणार आहे.
