11 Years of Modi Government : आदिवासींच्या आयुष्यात क्रांतिकार बदल, मोदी सरकारने वाढवलं तिप्पट बजेट, आता वीज, पाणी आणि शिक्षण क्षेत्रात सुधारणा

केंद्रातील मोदी सरकार समाजाच्या प्रत्येक वर्गाच्या विकासासाठी सातत्याने काम करत आहे. गेल्या 11 वर्षात केंद्राकडून सुरू करण्यात आलेल्या योजनांमुळे आदिवासी आणि जनजाती समाजाच्या जीवनस्तरात मोठा बदल झाला आहे. केंद्रीय बजेट 2025-26 मध्ये जनजाती विभागाच्या मंत्रालयाने आदिवासी समाजासाठी पुरेश्या निधीची तरतूद केली आहे. तसेच जनजातीच्या विकासासाठी बजेटमध्ये तीनपट वाढ झाली आहे.

भारतात एकूण 10.45 कोटीहून अधिक आदिवासी लोक राहतात. एकूण लोकसंख्येच्या 8.6 टक्के आदिवासी आपल्या देशात राहतात. आदिवासी लोकांची एक सभ्यता असून ते देशाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत. या समुदायाने समृद्ध परंपरा, भाषा आणि ज्ञान प्रणालीला संरक्षित केलं आणि देशाची सांस्कृतिक ओळख निर्माण करून देण्यात मोठा वाटा उचलला.

समृद्ध विकासाची परंपरा असूनही आदिवासी समुदायाला मुख्यप्रवाहापासून दूर ठेवलं गेलं. पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं काम सुरू झालं. केंद्रीय बजेट 2025-26 मध्ये जनजाती विभागासाठी मोठी आर्थिक तरतूद केली. त्याच प्रकारे अनुसूचित जनजातीच्या कल्याणासाठीही आर्थिक तरतूद वाढवली गेली. आता जनजाती विभागाचा वार्षिक बजेट तीनपट वाढला आहे. मोदी सरकारच्या आधी 2013-14 मध्ये 4,295.94 कोटीचा बजेट होता. तो आता 2025-26 मध्ये वाढून 14,926 कोटी रुपये झाला आहे.

पीएम-जनमनसाठी 24,104 कोटी

मोदी सरकारने आदिवासी समुदायाच्या समग्र विकासासाठी पुरेसा निधी ठेवला आहे. यात पीएम-जनमनसाठी 24,104 कोटी रुपये आणि धरती आबा अभियानासाठी (2 ऑक्टोबर 2024 पासून सुरू) 79,156 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. तळागाळापर्यंत विकासाचं मॉडल व्यापक करण्याचा या मागचा हेतू आहे.

याशिवाय अनुसूचित जनजातीच्या विकास कार्य योजनेसाठी (DAPST)मध्ये 2013-14मध्ये जिथे 24,598 कोटी रुपये देण्यात आले होते, ते आता पाच पट वाढून 2024-25 मध्ये 1.23 लाख कोटी रुपये झाले आहेत. यात 42 केंद्रीय मंत्रालय आणि विभाग आता एसटी केंद्रीत योजनांवर भर देत आहेत. यामुळे आदिवासी समाजातील शैक्षणिक, आरोग्य, मूलभूत सुविधा आणि अजिविकेत व्यापक आणि निरंतर प्रगती सुनिश्चित होणार आहे.

आदिवासी भूमी आणि आजीविकेला संरक्षण

वन हक्क अधिनियम (FRA) आदिवासी आणि वन-निवासी समाजाला वन भूमी आणि संशोधनासाठी त्याच्या खासगी आणि सामुदायिक अधिकारांना कायदेशीर रित्या मान्यता देऊन सशक्त बनवतो. गेल्या 11 वर्षात सरकारने 17 राज्यात आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात एफआरए सेल, क्षमता निर्माण आणि जागरुकता अभियानाच्या माध्यमातून ते कार्यान्वित केलंय. सोबतच धरती आबा अभियानाच्या माध्यमातून या समुदायाच्या लोकांना फंडिंग आजीविका विकास आणि दाव्यांसाठी मदत केली आहे.

मोदी सरकारने या समुदायाला चांगलं भविष्य देण्यासाठी पंतप्रधान जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) सुरू केलं आहे. ही एक योजना राहिली नसून कमकुवत जनजाती समूह (पीव्हिटीजी)साठी न्याय, सन्मान आणि उत्थानाचं एक शक्तीशाली मिशन बनलं आहे. या धोरणामुळे 18 राज्य आणि एका केंद्र शासित प्रदेशातील 75 पीव्हिटीजी समुदायांच्या जीवनात परिवर्तन आणत आहे. सोबतच देशातील शेवटच्या टोकापर्यंतच्या भागात ही योजना जात आहे.

अंगणवाडी, हॉस्टेल आणि वीजही

पीएम-जनमन योजना तीन वर्षाच्या काळात 24,104 कोटीच्या गुंतवणुकीसह या समुदायातील लोकांच्या मूलभूत सुविधा (घर, पाणी, आरोग्य, शिक्षण, पोषण, रस्ते आणि कामय स्वरुपी आजीविका) पर्यंत लोकांकडे पोहोचवण्याच्या दिशेने प्रयत्न करत आहे. गेली अनेक दशके या समाजाला या सुविधा मिळत नव्हत्या. त्यात आता सुधारणा करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत 1,04,688 घरे बनवण्यात आली आहेत. 7,202 गावांमध्ये पाईपाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात आला आहे. या परिसरात 1,069 अंगणवाडी केंद्र उघडण्यात आले आहेत. या परिसरात 500 वसतिगृह बनवण्यात आले आहेत. त्यापैकी 95 हॉस्टेलचं काम सुरू झालं आहे. सोबतच 1,05,760 घरांपर्यंत वीज पुरवठा करण्यात आला आहे.

अंत्योदयाच्या माध्यमातून पिण्याचे स्वच्छ पाणी, दर्जेदार आरोग्य सेवा, लहान मुलांसाठी चांगलं शिक्षण, वीज आणि अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोत, रस्त्यांचं जाळं, डीजिटल नेटवर्क आणि आजीविकेची उत्तम संधी दिली जाते. याशिवाय पंतप्रधान जनजाती विकास मिशन (पीएमजेव्हीएम)द्वारे आदिवासी समाजातील लोकांना आजीविका वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आला आहे.

आदिवासी विद्यार्थ्यांना उत्तम शिक्षण

सरकारने जनजाती समुदायाच्या अमूल्य योगदानाचा सन्मान देण्यासाठी दरवर्षी 15 नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या स्मरणार्थ जनजाती गौरव दिवस साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. एकलव्य मॉडल रहिवास विद्यालय (ईएमआरएस)च्या द्वारे आदिवासी विद्यार्थ्यांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान केलं जात आहे. ज्या ठिकाणी 50 टक्क्याहून अधिक एसटींची लोकसंख्या आहे किंवा कमीत कमी 20 हजार आदिवासी जिथे राहतात त्या ठिकाणी ईएमआरएस तयार करण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने देशभरात किमान 3.5 लाख एसटी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळण्यासाठी 728 ईएमआरएस बनविण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे.

मोदी सरकारच्या नेतृत्वात गेल्या 11 वर्षात जनजाती मंत्रालयाने आदिवासी विद्यार्थ्यांना सशक्त करण्यासाठी स्कॉलरशीप सिस्टिम मजबूत केली आहे. आज पाच केंद्रीय स्कॉलरशीप स्कीमच्या माध्यमाधून दर वर्षी सुमारे 30 लाख आदिवासी विद्यार्थी लाभान्वित झाले आहेत. 20213-14मध्ये त्यांच्यासाठी 978 कोटी रुपये दिले आहेत. 2024-25मध्ये हे पैसे वाढून 3 हजार कोटी रुपयाहून अधिक झाले आहेत. गेल्या दशकात 22 हजार कोटी रुपयाहून अधिक स्कॉलरशिप देण्यात आली आहे. या योजनेतून आयआयटी, आयआयएम आणि एम्स सारख्या प्रतिष्ठीत संस्थानात 7 हजार विद्यार्थ्यांना लाभ मिळाला आहे.

आदिवासी मुख्य प्रवाहात

सरकारने आदिवासींच्या आरोग्याचीही काळजी घेतली आहे. आदिवासींच्या आरोग्याची समस्या दूर करण्यासाठी 2023 मध्ये सिकल सेल एनिमिया निर्मूलन मिशन सुरू केलं. त्याचा हेतू 2047पर्यंत सिकल सेल एनिमिया (एससीए)ला संपवणं होतं. तसेच आदिवासी बहुल क्षेत्रात 0-40 वर्षाच्या 7 कोटी व्यक्तींची तपासणी करणं होतं.

आदिवासी समुदायांना सातत्याने मान्यता दिली जात आहे. गेल्या एक दशकात (2014 आणि 2024 च्या दरम्यान ) 117 समुदायांना अनुसूचित जनजातीच्या यादीत समाविष्ट केलं गेलं आहे. एक दशकापूर्वी ही संख्या फक्त 12 होती. म्हणजे या यादीत समाविष्ट होण्यात दहापटीने वाढ झाली आहे.

मोदी सरकारने गेल्या 11 वर्षात प्रत्येक क्षेत्रात सातत्याने कल्याणकारी योजनांच्या मदतीने आदिवासी समुदायांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. आता आदिवासी समाज देशाच्या विकासाचा केंद्रबिंदू बनला आहे. पीएम जनमन, धरती आबा अभियान आणि वन धन योजना सारख्या योजनांनी आदिवासींना समान अधिकार, संधी आणि सन्मान मिळवून दिला आहे. हे परिवर्तन केवळ कल्याणच नव्हे तर न्याय, सशक्तीकरण आणि समावेशनावर आधारीत आहे. आदिवासी समाजासाठी शिक्षण, आरोग्य, आजीविका आणि संस्कृतीमध्ये गुंतवणुकीसह आपलं भविष्य स्वत: बनवलं आहे.