चार राज्यांनी केलं ते महाराष्ट्र करणार का? पेट्रोल डिझेलचे भाव खाली आणणार का?
पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्व सामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसत आहे.
नवी दिल्ली : पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीमुळे सर्व सामान्यांच्या खिशाला मोठी कात्री बसत आहे. अनेक राज्यांमध्ये नव्वदी तर काही राज्यांमध्ये पेट्रोलने शंभरी पार केलीय. आधीच कोरोना आणि लॉकडाऊनच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक उत्पन्नात घट झालेली असताना इंधन दरवाढीने प्रवास आणि दैनंदिन वस्तू असं सर्वच महाग केलंय. त्यामुळे सर्वसामान्यांमधून इंधन दरवाढीवर तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारांच्याही अडचणीत वाढ होताना दिसत आहे. आधी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण आणि आता पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या बोलण्यातूनही ते दिसलंय. दुसरीकडे काही राज्यातील राज्य सरकारांनी नागरिकांचा असंतोष लक्षात घेत राज्याचा कर काही प्रमाणात कमी करुन दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलाय (4 states of India cut taxes of Petrol Diesel after fuel price hike).
पश्चिम बंगाल, आसाम, राजस्थान आणि मेघालय या देशातील 4 राज्यांनी राज्य सरकार घेत असलेला वॅट (VAT) कमी करुन काही प्रमाणात दिलास दिलाय. असं असलं तरी केंद्र सरकारकडून घेण्यात येणाऱ्या कराचं प्रमाणही मोठं असल्याने अद्यापही पेट्रोलच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच दिसत आहेत.
पश्चिम बंगाल, आसाम, राजस्थान आणि मेघालयने पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करण्याची घोषणा केलीय. राजस्थान सरकारने मागील महिन्यातच वॅट दर 38 टक्क्यांवरुन 36 टक्क्यांवर आणला होता. त्यानंतर आता पश्चिम बंगाल सरकारने पेट्रोल-डिजलच्या वॅटमध्ये 1 रुपयांची कपात केलीय. दुसरीकडे आसाम सरकारने कोविडसाठी घेण्यात येणारा 5 रुपयांचा कर रद्द केलाय. त्यामुळे आता केंद्राने दिलासा दिलेला नसला तरी इतर राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही सरकार असा काही निर्णय घेणार की नाही हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
मेघालयमध्ये सर्वाधिक 7.40 रुपयांची कपात
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींमध्ये सर्वात जास्त कपात करणाऱ्या राज्यांमध्ये मेघालय पहिल्या क्रमांकावर आहे. मेघालय सरकारने पेट्रोलवर 7.40 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर 7.10 रुपयांच्या कराची कपात केलीय. सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील वॅटमध्ये देखील 2 रुपयांची कपात केलीय. इतक्या मोठ्या प्रमाणात इंधनावरील करकपात करणारं मेघालय पहिलं राज्य ठरलंय.
केंद्र सरकारकडून कोणतीही कर कपात नाही
एकिकडे राज्य सरकार सर्वसामान्यांना कमी झळ बसावी म्हणून कर कपात करत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारने मात्र मागील 2 महिन्यांपासून एक्साईज ड्यूटीमध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही. लॉकडाऊनच्या काळात मार्च-मे दरम्यान पेट्रोलवर 13 रुपये आणि डिझेलवर 16 रुपयांची एक्साईज ड्यूटी वाढवली.
इंधनावरील करवाढीचा इतिहास
2014 मध्ये मोदी सरकार केंद्रात सत्तेवर आलं तेव्हा पेट्रोलवर केंद्राचा 9.48 रुपये आणि डिझेलवर 3.56 रुपये प्रतिलिटर कर होता. त्यानंतर 2014 ते 2019 या काळात केंद्राने पेट्रोल डिझेलवरील कर तब्बल नऊपट वाढवलाय. दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये 2013 पासून मोठी घसरण पाहायला मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात प्रति बॅरल कच्च्या तेलाची किंमत 110 डॉलवरुन 40 डॉलरपर्यंत खाली आली (Know all about Petrol Diesel price hike and Centre and state share of taxes in it).
सध्या कुणाचा किती कर?
केंद्र सरकारने 2014 मध्ये दिल्लीत पेट्रोलवर 10.39 रुपये प्रति लिटर कर लावला होता. आता तो वाढून 2021 मध्ये केंद्राचा कर 32.98 रुपये प्रति लिटर झालाय. म्हणजेच यात 217.42 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. दुसरीकडे राज्य सरकार 2014 मध्ये 11.90 रुपये कर लावला होता. आता तो वाढून 2021 मध्ये 19.92 रुपये झाला. दिल्ली सरकारने या काळात 67.39 टक्के करवाढ केलीय.
डिझेलचा विचार केल्यास 2014 मध्ये डिझेलवर केंद्र सरकारने 4.50 रुपये कर लावला होता. आता 2021 मध्ये हाच कर वाढून 31.83 रुपयांवर गेलाय. ही करवाढ 607.33 टक्के आहे. राज्याने 2014 मध्ये डिझेलवर 6.61 रुपये कर लावला होता. आता 2021 मध्ये हा कर 11.22 रुपये आहे. ही करवाढ 69.74 टक्के आहे (Know all about Petrol Diesel price hike and Centre and state share of taxes in it).
एकूणच केंद्र आणि राज्य सरकारच्या करवाढीमुळे ग्राहकांना पेट्रोलच्या मूळ किमतीपेक्षा दुप्पट कर भरावा लागत आहे. त्यामुळेच सर्वसामान्यांचं कंबरडं मोडलंय. या स्थितीत काही राज्य सरकारं दिलासा देत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातही राज्य सरकार असा दिलासा देणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
हेही वाचा :
परभणीत देशातील सर्वात महाग इंधन, पेट्रोल 98 रुपयांच्या पार, वाहनचालक त्रस्त
‘या’ ठिकाणी केवळ 1.5 रुपये लिटर पेट्रोल, टाकी फूल करायला किती रुपये लागतात?
व्हिडीओ पाहा :
4 states of India cut taxes of Petrol Diesel after fuel price hike
