Supreme Court : निवडणूक काळातील फुकटची खैरात रोखण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती गरजेची; सुप्रीम कोर्टाची महत्वपूर्ण टिपण्णी

नवी दिल्ली : राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान मतदारांना मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. अनेकदा फुकटच्या वस्तूंचे वाटपही केले जाते, जेणेकरून ते मतदार मतदानाच्या बाबतीत आपल्याला साथ देतील. राजकीय पक्षांच्या या फुकटच्या खैरातीला आळा घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने कठोर भूमिका घेतली आहे. निवडणूक (Election) काळात मतदारांना फुकटच्या वस्तू वाटपाचे प्रकार रोखण्याची नितांत आवश्यकता आहे, यासाठी वरिष्ठ तज्ज्ञांची सर्वोच्च समिती (Committee) नेमण्याची गरज आहे, असे महत्वपूर्ण मत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान व्यक्त केले आहे. निवडणूक काळातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय गंभीर भूमिका घेऊन निर्देश जारी करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनाही समितीत घ्या!

राजकीय पक्षांकडून मतदारांना निवडणूक काळात मोफत दिल्या जाणाऱ्या वस्तू तसेच सेवांवर नियंत्रण कसे ठेवता येईल, याचा निर्णय तज्ज्ञांच्या समितीशी सल्लामसलत करून घ्यायला पाहिजे. यासंदर्भात सूचनांसाठी नीती आयोग, वित्त आयोग, सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, आरबीआय आणि इतर भागधारक यांच्या सदस्यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च संस्थेची आवश्यकता आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांकडून मतदारांना मोफत वस्तू देण्याचे आश्वासन दिले जाते. या प्रथेविरोधात बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, सर्वोच्च समितीने मतदारांना मोफत वस्तू देण्याच्या प्रथेचे फायदे आणि तोटे निश्चित करणे आवश्यक आहे. कारण त्या फुकटच्या वस्तू वाटपाचा अर्थव्यवस्थेवर लक्षणीय परिणाम होतो. तज्ज्ञांची प्रस्तावित समिती मोफत वस्तू वाटपाचे नियमन कसे करायचे, याचे परीक्षण करेल. तसेच याबाबतीत केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग (EC) आणि सर्वोच्च न्यायालय यांना अहवाल सादर करेल, असे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने नमूद केले आहे.

तज्ज्ञांच्या समितीच्या रचनेवर सात दिवसांत सूचना सादर करण्याचे निर्देश

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार, निवडणूक आयोग, ज्येष्ठ वकील व राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्त्यांना तज्ज्ञांच्या समितीच्या रचनेवर सात दिवसांच्या आत आपल्या सूचना सादर करण्यास सांगितले आहे. बुधवारच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही युक्तिवाद केले. विचाररहित मोफत वस्तू दिल्याने भारताची आर्थिक अधोगती होईल, असा दावा मेहता यांनी केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे अशी परिस्थिती उद्भवल्याचेही निरीक्षण नोंदवले. त्यावर निवडणूक आयोगाने सांगितले की, मोफत वस्तू देण्यासंबंधी न्यायालयाच्या निकालामुळे आपले हात बांधले गेले आहेत. त्यावर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आवश्यक असल्यास आम्ही त्या निकालावर पुनर्विचार करू, असे मत मांडले. तथापि, सिब्बल यांनी न्यायालयात म्हटल्याप्रमाणे या प्रकरणावर चर्चा करणे तसेच कायदा करणे हे संसदेवर सोडले पाहिजे. कोणताही राजकीय पक्ष मोफत वस्तू वाटपाच्या विरोधात उभा राहणार नाही, याकडे सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले. (A committee of experts is needed to prevent free philanthropy during elections; Important observations of the Supreme Court)