टॅरिफच्या संकटात दिलासा! देशातील महागाई 67 महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर
आता देशातील महागाई 67 महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर आली आहे. रॉयटर्सने 3 ते 8 एप्रिल दरम्यान 40 अर्थतज्ज्ञांवर केलेल्या सर्वेक्षणात मार्चमध्ये महागाई दर 3.60 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाई आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे खर्चाच्या दबावाशी झगडणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असं रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी म्हटलं आहे.
टॅरिफच्या संकटात दिलासा देणारी बातमी आहे. किरकोळ महागाई निचांकी पातळीवर आला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा करताना म्हटले होते की, महागाईत घसरण झाली आहे, ज्याला अन्नधान्याच्या किंमती कमी झाल्यामुळे आधार मिळाला आहे.
घाऊक महागाईचे आकडे आल्यानंतर काही तासांनी आता किरकोळ महागाईची आकडेवारीही समोर आली आहे. विशेष म्हणजे किरकोळ महागाई 67 महिन्यांपासून म्हणजे ऑगस्ट 2019 नंतर सर्वात कमी आहे.
देशातील किरकोळ महागाई दर मार्चमध्ये घटून 3.34 टक्क्यांवर आला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महागाईचा दर सात महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर 3.61 टक्क्यांवर आला आहे. आता देशातील महागाई 67 महिन्यांच्या निचांकी पातळीवर आली आहे.
रॉयटर्सने 3 ते 8 एप्रिल दरम्यान 40 अर्थतज्ज्ञांवर केलेल्या सर्वेक्षणात मार्चमध्ये महागाई दर 3.60 टक्क्यांच्या आसपास राहील, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. किरकोळ चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या 2-6 टक्क्यांच्या सहनशीलतेच्या मर्यादेतच नाही, तर तो 4 टक्क्यांच्या खालीही आहे. हा सलग दुसरा महिना आहे जो आरामदायक आहे, परंतु आदर्श 4 टक्के महागाई लक्ष्यापेक्षा ही कमी आहे.
महागाईबाबत आरबीआयचे मत
रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी पतधोरण समितीच्या निर्णयांची घोषणा करताना म्हटले होते की, महागाईत घसरण झाली आहे, ज्याला अन्नधान्याच्या किंमती कमी झाल्यामुळे आधार मिळाला आहे. आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये महागाई आणखी कमी होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे खर्चाच्या दबावाशी झगडणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असे ते म्हणाले.
मात्र, जागतिक अनिश्चिततेबाबत सावध असल्याचा इशारा मध्यवर्ती बँकेने दिला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी आपले टॅरिफ लागू करताना अनेक देशांवर उच्च शुल्क लादले होते. भारताला आपल्या सर्व वस्तूंवर 26 टक्के आयात शुल्काचा सामना करावा लागला. त्यानंतर ट्रम्प यांनी 9 एप्रिलपासून चीन वगळता सर्व देशांवरील वाढीव दर 90 दिवसांसाठी स्थगित केले असले, तरी 10 टक्के बेस रेट तसेच अतिरिक्त 25 टक्के वाहन शुल्क कायम आहे.
महागाई दर 4 टक्के राहण्याची शक्यता
महागाईच्या आघाडीवर, अन्नधान्यांच्या किमतीत अपेक्षित घसरण झाल्याने दिलासा मिळाला असला तरी जागतिक अनिश्चितता आणि हवामानाशी संबंधित अडथळ्यांमुळे संभाव्य धोक्यांबद्दल आम्ही सतर्क आहोत, असे मल्होत्रा म्हणाले.
अमेरिकेच्या दरवाढीमुळे निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेसह जागतिक अनिश्चितता असूनही एमपीसीने 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी चलनवाढीचा अंदाज कमी करून 4 टक्क्यांवर आणला आहे, जो फेब्रुवारीच्या बैठकीत अंदाजित 4.2 टक्क्यांपेक्षा किंचित कमी आहे. आर्थिक वर्ष 2026 साठी पहिल्या तिमाहीत महागाई दर 3.6 टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत 3.9 टक्के, तिसऱ्या तिमाहीत 3.8 टक्के आणि शेवटच्या तिमाहीत 4.4 टक्के राहण्याचा अंदाज रिझर्व्ह बँकेने व्यक्त केला आहे.
