Ajmer 92 | ‘द केरळ स्टोरी’नंतर ‘अजमेर 92’ चित्रपटावरुन वाद, काय आहे कारण

नवी दिल्ली : ‘द केरळ स्टोरी’ (The Kerala Story) चित्रपटासंदर्भात वाद (controversy) चांगलाच रंगला होता. परंतु देशभरातील प्रेक्षकांकडून चित्रपटाला दमदार प्रतिसाद मिळाला. ‘काश्मीर फाईल्स’ आणि ‘द केरळ स्टोरी‘नंतर आता ‘अजमेर 92’ चित्रपटावरून वाद सुरू झाला आहे. हा चित्रपट सत्य घटनेवरून आहे. या चित्रपटात अजमेर बलात्कार घटनेचे सत्य दाखवल्याची चर्चा आहे. अजमेर बलात्कार प्रकरणात 100 हून अधिक मुली त्याचा बळी ठरल्या होत्या. 1992 मध्ये, अजमेर बलात्कार प्रकरणाचा खुलासा पत्रकार असणाऱ्या संतोष गुप्ता यांनी केला होता.

कधी चित्रपट होणार रिलिज

पुष्पेंद्र सिंह दिग्दर्शित हा चित्रपट १४ जुलै रोजी प्रदर्शित होत आहे. त्याचे पोस्टर IMBD वर रिलीज करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये 250 मुलींना ब्लॅकमेल केल्याच्या बातम्यांचे कटिंग दिसत आहे. या प्रकरणातील बहुतांश आरोपी मुस्लिम होते तर पीडित मुली हिंदू आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंदने या चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. या चित्रपटामुळे समाजात तेढ निर्माण होईल, असे जमियतचे अध्यक्ष महदूद मदनी यांनी म्हटले आहे.

कशी झाली घटना उघड

अजमेर बलात्काराची घटना 1992 साली एका वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून समोर आली होती. त्यावेळी राजस्थानमध्ये भैरोसिंह शेखावत यांचे सरकार होते. यामधील मुख्य दोन आरोपी युवक काँग्रेसचे होते. या दोघांच्या टोळीने प्रथम सोफिया स्कूल आणि सावित्री स्कूलमध्ये जाणाऱ्या मुलींना आपल्या प्रभावाने अडकवले. आरोपी त्यांच्या साथीदारांसह पूर्वी मुलींवर लैंगिक अत्याचार करायचे. त्यानंतर त्यांची नग्न व आक्षेपार्ह छायाचित्रे काढून त्यांना ब्लॅकमेल करायचे. पीडित मुलीवरही इतरांना आणण्यासाठी दबाव टाकण्यात आला. याशिवाय इतर प्रभावशाली लोकांकडेही मुली पाठवल्या जात होत्या. फोटो काढताना मुलींना निगेटिव्ह रील देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु ते कधीही दिले गेले नाही.

आरोपपत्र दाखल

सप्टेंबर 1992 मध्ये पहिले आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. पहिल्या आरोपपत्रात 8 आरोपींची नावे होती. त्यानंतर आणखी 10 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. सुरुवातीला 17 मुलींचे जबाब नोंदवले गेले. 1998 मध्ये अजमेर येथील न्यायालयाने आठ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, मात्र 2001 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयाने चौघांची निर्दोष मुक्तता केली होती. 2003 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित चौघांची शिक्षा जन्मठेपेवरून 10 वर्षांपर्यंत कमी केली.