अदानी समूहाच्या घोटाळ्यात भाजपचा हात; संजय राऊत यांचा थेट आणि गंभीर आरोप

नवी दिल्ली: अदानी समूहात झालेल्या घोटाळ्यावरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. अदानी समूहाने केलेला घोटाळा हा सर्वात मोठा घोटाळा. असा घोटाळा झाला नव्हता. त्यात सत्ताधारी पक्षाचा थेट संबंध आहे, असा आरोप संजय राऊत यांनी केला. उद्योगपतीचं जे प्रकरण आलं. अदानीच्या सिंगापूर आणि मॉरिशमध्ये शेल कंपन्या आहेत. हे मनी लॉन्ड्रिंगचं प्रकरण आहे. त्यावर भाजपच्या नेत्यांनी आवाज का उठवला नाही? तपास यंत्रणा का बोलत नाही? केवळ विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठीच तपास यंत्रणा आहेत काय?, असा सवालही संजय राऊत यांनी केला. ते मीडियाशी संवाद साधत होते.

अदानी समूहाने केलेल्या घोटाळ्यावर आम्ही संसदेत आवाज उठवणार आहोत. विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या दालनात आता बैठक होणार आहे. या बैठकीत आम्ही आमची रणनीती ठरवणार आहोत. पुढे काय करायचं हे ठरवणार आहोत, असं संजय राऊत यांनी सांगितलं.

चमचाभर हलवाही मिळाला नाही

यावेळी त्यांनी केंद्रीय अर्थ संकल्पावरही टीका केली. अर्थसंकल्पात मुंबई आणि महाराष्ट्राला नक्की काय मिळालं? अर्थ खात्याच्या साऊथ ब्लॉकला जो हलवा तयार करतात तो चमचाभर हलवाही मुंबईच्या हातावर मिळाला नाही. गेल्या काही वर्षापासून औद्योगिकदृष्ट्या मुंबई आणि महाराष्ट्राचं अध:पतन करण्याचं काम सुरू आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

केवळ घोषणा सुरू आहे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुंबईत येत आहेत. केंद्रीय मंत्र्यांच्या टोळधाडी येत आहेत. फडणवीस केवळ घोषणा करत आहेत. केवळ महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घोषणा होत आहेत. मोदी मुंबईत येतात. पण येताना मुंबईसाठी काय देतात हा रहस्यमय विषय आहे.

पंतप्रधान मुंबईत येत आहेत, त्यांचं स्वागत करतो. पण येताना मुंबईसाठी काही घेऊन या. रिकाम्या हाताने येता आणि झोळी घेऊन जाताय हे दुर्देव आहे, अशी टीका त्यांनी केली.

त्यावर नक्कीच बोलत राहू

भविष्यात मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करून कुणाला समाधान मिळत असेल तर ते त्यांना शक्य नाही. मुंबईच्या अनेक मागण्या होत्या. अनेक खासदारांनी मागण्या केल्या होत्या. त्याला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या. त्यावर आम्ही नक्कीच बोलत राहू, असंही ते म्हणाले.

भाजपकडून अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त

देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करण्याचं काम भाजपने केलं आहे. शेअर बाजारवर अर्थव्यवस्था ठरवण्याचं काम सुरू आहे. पण त्याच्याशी लोकांना काही घेणंदेणं नाही. एलआयसी आणि स्टेट बँकेत नोकरदारांचे पैसे आहेत. त्याचा हिशोब सरकारला द्यावे लागेल. शेअर बाजाराचा हिशोब भाजपने करावा, अशी टीकाही त्यांनी केली.