Budget 2019 : बजेटमधील तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या 20 गोष्टी

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकार 2 मधील पहिलं पूर्ण बजेट सादर केलं. निर्मला सीतारमण या स्वतंत्र कारभार असलेल्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत.

Sachin Patil | सचिन पाटील | Updated on: Jul 05, 2019 | 3:57 PM

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी मोदी सरकार 2 मधील पहिलं पूर्ण बजेट सादर केलं. निर्मला सीतारमण या स्वतंत्र कारभार असलेल्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. त्यांनी मांडलेल्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल अशी अपेक्षा होती, मात्र या बजेटमुळे निराशा झाली. पेट्रोल-डिझेल जीएसटी कक्षेत आणतील अशी अपेक्षा होती, मात्र ते न करता, त्यावरील अधीभार 1 रुपयांनी वाढवला. त्यामुळे सर्वकाही महागणार.

बजेटमधील तुमच्यासाठी महत्त्वाच्या 25 गोष्टी

5 लाख रुपयापर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त
पेट्रोल-डिझेलवर 1-1 रुपये अतिरिक्त सेस
सोनेवरील आयात शुल्क 10 टक्क्यावरुन 12.5 टक्के, त्यामुळे सोने महागणार
तंबाखूजन्य पदार्थांवर अतिरिक्त शुल्क –सिगारेट, गुटख्यासह तंबाखूजन्य पदार्थ महागणार
श्रीमंतांना झटका, 2 ते 5 कोटी कमाई असणाऱ्यांना 3 टक्के सरचार्ज लागेल. तर 5 कोटी पेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्यांना 7 टक्के सरचार्ज असेल.
45 लाखापर्यंतच्या घर खरेदीवर दीड लाखाची अतिरिक्त सूट देण्यात आली आहे. त्यामुळे गृहकर्जाच्या व्याजावर मिळणारी सूट आता 2 लाखवरुन साडेतीन लाख होणार आहे.
इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्यासाठी ज्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, ते आधारकार्डच्या सहाय्याने आयटी रिटर्न भरु शकतात.
एका वर्षात एक कोटींपेक्षा जास्त कॅश बँकेतून काढल्यास त्यावर 2 टक्के टीडीएस लागणार. म्हणजेच 2 लाख रुपयांचा भुर्दंड
2.5 लाख रुपयांपर्यंतची इलेक्ट्रिक वाहने खरेदीवर सूट
पूर्वी 250 कोटी टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के कर होता, आता 400 कोटी टर्नओव्हर असलेल्या कंपन्यांना 25 टक्के टॅक्स
ज्या एनआरआयकडे भारतीय पासपोर्ट आहे, त्यांना भारतात येताच आधार कार्ड दिलं जाईल, 180 दिवसांसाठी थांबावं लागतं हा नियम आहे, पण आता त्याची गरज नाही
महिलांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंत मुद्रा कर्ज
जनधन खातेधारक महिलांना 5 हजार रुपये ओव्हरड्राफ्टची सुविधा. अकाऊंटमधून अतिरिक्त पैसे काढता येणार
Study In India हा कार्यक्रम सुरु केला जाईल, यामुळे परदेशातले विद्यार्थीही भारतात शिकण्यासाठी येतील
गाव, गरीब, शेतकऱ्यांवर विशेष लक्ष, प्रधानमंत्री आवास योजनेत 54 कोटी घरे दिली, 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरं देणार, या घरांमध्ये शौचालय, वीज गॅस सुविधा असेल
झिरो बजेट शेती हे मॉडल अवलंबणार, काही राज्यांमध्ये अगोदरपासूनच प्रयोग सुरु आहे, यामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्यास मदत होईल
हर घर नल, हर घर जल – 2024 पर्यंत प्रत्येक घरात नळ आणि पाणी पुरवण्याचं लक्ष्य.
सरकार रेल्वेच्या विकासासाठी PPP मॉडेल लागू करणार आहे. रेल्वेतील पायाभूत सुविधांसाठी खासगी भागीदारी वाढवण्यावर जोर देत आहे.
देशात सध्या 8 सरकारी बँका. सार्वजनिक बँकांना 70 हजार कोटी देणार, त्यामुळे बँकांवरील ताण कमी होईल.
परदेशी गुंतवणूक वाढवण्यावर भर. विमा क्षेत्रात 100 टक्के परदेशी गुंतवणूक होऊ शकेल. माध्यम क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीवर मर्यादा.