सीमकार्ड घेण्यापासून ते मोबाईल टॉवर लावणं आता सोपं, टेलिकॉम कंपन्यांसाठी केंद्राकडून मोठ्या पॅकेजची घोषणा

नवी दिल्ली: भारतातील टेलिकॉम सेक्टरसाठी (Telecom Sector Package Approved) केंद्र सरकारकडून मोठ्या मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (Prime Minister of India)अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत (Cabinet Meeting Decision) हे मदत पॅकेज मंजूर करण्यात आलं. याशिवाय, ऑटो आणि ऑटो सेक्टरच्या कंपन्यांसाठीही PLI स्किमला मंजूरी देण्यात आली आहे. हेच नाही तर ड्रोनसाठीही PLI स्किम असणार आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीत ऑटो सेक्टरची भागीदारी 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवलं आहे. आता ऑटो सेक्टरचा जीडीपीतील वाटा हा 7.1 टक्के इतका आहे. ( Cabinet meeting with Prime Minister Narendra Modi announces big package for telecom sector, new schemes for auto sector and drones)

ऑटो सेक्टरमध्ये PLI ला मंजुरी

ऑटो सेक्टरमध्ये PLI स्किमला मंजुरी मिळाल्याचं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितलं. ऑटो उद्योग, ऑटो कम्पोनंट, ड्रोन इंन्डस्ट्री यासाठी PLI अंतर्गत 26 हजार 58 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. यामुळे कार निर्मिती उद्योगाला मोठं बळ मिळणार आहे. हेच नाही तर 7 लाख 7 हजार लोकांना रोजगार मिळण्याचीही आशा आहे. देशामध्ये परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल असंही ठाकूर म्हणाले. ऑटो सेक्टर का जीडीपी में अहम योगदान है. सध्या देशाच्या एकूण जीडीपीत ऑटो सेक्टरची भागीदारी 12 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचं लक्ष्य केंद्र सरकारने ठेवलं आहे. आता ऑटो सेक्टरचा जीडीपीतील वाटा हा 7.1 टक्के इतका आहे.

Cabinet Meeting Decision

यासाठीच स्थानिक बाजारात PLI स्किम आणण्यात आली आहे. यामुळे भारत ग्लोबल प्लेयर बनू शकेल, परदेशी स्पेअरपार्टही भारतात तयार होतील. पुढच्या 5 वर्षात कंपन्यांना गुंतवणूक करावी लागेल. गुंतवणुकीची मुदत वेगवेगळी आहे, ज्यावर 5 वर्ष इन्सेन्टीव्ह मिळणार आहे.

Cabinet Meeting Decision

सीम कार्डचा नियम बदलणार

आता सध्या सीमकार्ड घेताना जी कागदपत्र दिली जातात, ती यापुढे द्यावी लागणार नाही. याशिवाय, कंपन्यांनी आधीच ज्या ग्राहकांची कागदपत्र घेतली आहे, त्यांचं डिजीटलायझेशन करावं लागणार आहे. KYC आता पूर्णपणे ऑनलाईनच असणार आहे. आधी मोबाईल टॉवर उभं करण्यासाठी अनेक सरकारी विभागांची परवानगी लागत होती, आता ती परवानगी लागणार नाही, एकाच पोर्टलवर परवानगी दिली जाईल. लायसन्स राज संपवण्यासाठी हे पाऊल उचललं असल्याचं अनुराग ठाकूर म्हणाले.

टेलिकॉम सेक्टरसाठी मदतीच्या पॅकेजची घोषणा

टेलिकॉम सेक्टरला तोट्याच्या समुद्रातून बाहेर काढण्यासाठी सरकारकडून मदतीच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आली आहे. टेलिकॉम सेक्टरमध्ये यापुढे 100 टक्के ऑटोमॅटिक पद्धतीने गुंतवणूक केली जाऊ शकते. टेलिकॉम शेअरिंगमध्ये कुठलंही बंधन नसेल. त्यासाठी स्पेक्ट्रम शेअरिंगलाही पूर्णपणे परवानगी असेल.

केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज दूरसंचार क्षेत्र में 9 संरचनात्मक और 5 प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी; ये दूरसंचार सुधार रोजगार, विकास, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता हितों को प्रोत्साहित करेंगे: केंद्रीय मंत्री @AshwiniVaishnaw #CabinetDecisions pic.twitter.com/PZS8vgBTJE

— पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) September 15, 2021

टेलिकॉम सेक्टरमधील कंपन्यांना जे काही पैसे सरकारला देणं आहेत, ते पैसे देण्यासाठी 4 वर्षांचं मोरोटोरियम मंजूर करण्यात आलं आहे. मोरोटोरियमच्या रकमेवर काही व्याजही द्यावं लागेल. हे व्याज MCLRच्या दरानुसार +2 टक्के आहे. ही बातमी आल्यानंतर लगेच टेलिकॉम सेक्टरच्या शेअर्सने उसळी घेतली आहे. भारती एअरटेलच्या शअर्सने आतापर्यंतचे रेकॉर्ड तोडत सर्वाधिक उसळी घेतली. भारती एअरटेलच्या एका शेअरची किंमत बातमी लिहली जात होती, तोपर्यंत 732.80 रुपयांवर पोहचली. मागच्या 5 दिवसांत भारती एअरटेलचा शेअर 45 रुपयांहून अधिक वाढला आहे. याचा सर्वाधिक परिणाम व्होडाफोन आयडीयाच्या शेअरवर पाहायला मिळाला. या शेअरमध्ये महिनाभरात 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

हेही वाचा:

मोदी-शहांच्या निर्णयाला गुजरातमध्येच आव्हान? अनेक आमदार नाराज, रुपाणींच्या भेटीला नेते

Jyotiraditya Scindia roperty : 40 हजार कोटींचा वाद, आत्यांचा संपत्तीवर दावा, भाजपमध्ये गेल्याने ज्योतिरादित्य शिंदेंचं टेन्शन वाढलं?