सरकारी कर्मचाऱ्यांनो सावधान; या छोट्या चुकीमुळे तुमची बंद होऊ शकते, पेन्शन आणि …

नवी दिल्लीः सणासुदीच्या काळातकेंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. सण सुरू होण्यापूर्वी, महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलतीत वाढही जाहीर करण्यात आली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने (Central government) रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी कामाबाबतीत प्रोत्साहनपर गोष्टीही जाहीर केल्या आहेत. या सर्व निर्णयांचा केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना फायदा झाला आहे. पगार आणि ग्रॅच्युइटी (Salary and Gratuity) वाढीबरोबरच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्येही वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

वाढीचा नवा नियम केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आला असून हळूहळू राज्य सरकारेही त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारकडून पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचे फायदे मिळत आहेत, पण यातील एक नियम लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. हा एक नियम आहे ज्याकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकते. हा नियम केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 2021 चा आहे.

या नियमात असे म्हटले आहे की, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याने त्याच्या सेवेदरम्यान कोणतेही गंभीर गैरकृत्य केल्याचे आढळून आले असेल तर मात्र त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखली जाऊ शकते. सीसीएस (पेन्शन) नियम, 2021 च्या नियम 8 वर सरकारने अधिसूचना देखील जाहीर केली आहे.

या अधिसूचनेत दुरुस्तीबाबत चूक आढळून आल्यास पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीचा लाभ थांबवता येतील मात्र काही अधिकाऱ्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकारही देण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या अधिकाऱ्यांमध्ये राष्ट्रपती, प्रशासकीय विभागाचे सचिव, भारताचे महालेखापरीक्षक यांचा समावेश होतो. म्हणजेच हे तिन्ही अधिकारी एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबवू शकतात.

7 ऑक्टोबर रोजी जाहीर झालेल्या सुधारित नियम 8 नुसार, सेवानिवृत्त व्यक्ती सेवेच्या कालावधीत गंभीर गैरवर्तन केल्याबद्दलही विभागीय अधिकाऱ्यांकडून नोकरी आणि त्यांच्या सेवेची चौकशी होऊ शकते असंही त्यामध्ये म्हटले आहे.

अधिकाऱ्यांनी चौकशी आणि माहिती काढल्यास त्यामध्ये काही गोष्टी आढळल्यास पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमची किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी रोखली जाऊ शकण्याची शक्यताही आहे.

दोषी कर्मचाऱ्याला पेन्शन किंवा ग्रॅच्युईटी देऊन आर्थिक नुकसान झाल्याचे सरकारी विभागाला वाटत असेल, तर त्या कर्मचाऱ्याकडूनही भरपाई मिळू शकते. या निर्णयावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

नियम 44 अंतर्गत किमान पेन्शनमधून पेन्शनची रक्कम कमी केली जाऊ शकत नाही, जी दरमहा रु. 9000 आहे. हा नियम काही प्रकरणांमध्ये उत्पन्नाचा काही भाग ठेवला जाऊ शकतो किंवा काढलाही जाऊ शकतो.