केंद्राचा आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांनाही दणका; ‘हे’ अधिकारी म्हणतात आता घर चालवताना करावी लागणार कसरत…

नवी दिल्लीः सध्या केंद्र सरकारकडून (Central Government ) अनेक नवनवे निर्णय घेण्यात येत आहेत. त्यामुळे कही खुशी कही गम होत असलं तरी केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्याची प्रक्रिया काही थांबली नाही. आता नुकताच केंद्र सरकारने ईशान्येकडील आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांना (IAS-IPS Officers) विशेष भत्ता न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आएएस अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. ईशान्येकडील आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांना हा विशेष भत्ता 2009 पासून दिला जात होता. मात्र आता केंद्र सरकारने अचानक हा भत्ता (Allowance) बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ईशान्य भारतात काम करणाऱ्या आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांना यापुढे हा विशेष भत्ता दिला जाणार नाही.

केंद्र सरकारकडून आयएएस-आयपीएस अधिकाऱ्यांना दिले जाणारे हे विशेष भत्ते आणि सुविधा काढून घेण्यात आले आहेत. कामगार आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जाहीर कारण्यात आला आहे.

कर्मचारी आणि प्रशिक्षण मंत्रालयाकडून 23 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या आदेशामध्ये सांगण्यात आले आहे की, अखिल भारतीय सेवांसाठी ईशान्य भारतातील अधिकाऱ्यांना काम करताना विशेष भत्ता दिला जातो.

जो त्यांच्या मूळ वेतनाच्या 25 टक्के इतका आहे. या टक्केवारीच्या दरामुळे भत्ते काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने 10 फेब्रुवारी 2009 रोजी या विशेष भत्त्यासाठी आदेश काढले होते.

या तीन अखिल भारतीय सेवांमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय वन सेवा (आयएफएस) यांचा समावेश आहे.

याबाबत सांगण्यात आलेली माहिती अशी की, ईशान्येकडील राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेतील सुधारणा करण्यासाठी या अवघड भागात तैनात केले जाते असं मानलं जाते, मात्र आता भत्ते केंद्र सरकारकडून मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे वरिष्ठ नागरी सेवेतील अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. यावर बोलताना अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, केंद्र सरकार कोणताही विचारविनिमय न करता अचानक एकतर्फी निर्णय घेत असते.

मंत्री महोदयांकडून याबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की, अधिकाऱ्यांच्या या भत्त्यांमुळे सरकारी तिजोरीवर भर पडत आहे, मात्र तसा कोणताही भार पडत नाही.

सरकारच्या या निर्णयामुळे अधिकाऱ्यांच्या वैयक्तिक अर्थकारणावर निश्चितच परिणाम होणार असल्याचे मतही अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.