क्रिमी लेयरसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढणार?; केंद्र सरकार ओबीसींना देणार मोठा दिलासा

देशात ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी वाढलेली असतानाच आता ओबीसींना मोठा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. (Centre considering proposal to revise income criteria for determining creamy layer among OBCs)

parliament

भीमराव गवळी | Updated on: Feb 03, 2021 | 12:12 PM

नवी दिल्ली: देशात ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी वाढलेली असतानाच आता ओबीसींना मोठा दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ओबीसींच्या आरक्षणासाठी क्रिमी लेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याचा विचार केंद्राने सुरू केला आहे. केंद्राने संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात तसं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. त्यामुळे सध्याची क्रिमी लेयरची मर्यादा 8 लाखावरून 12 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ओबीसींना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. (Centre considering proposal to revise income criteria for determining creamy layer among OBCs)

काल मंगळवारी डीएमकेचे नेते टीआर बालू यांनी संसदेत ओबीसींना आरक्षणाचा अधिकाधिक लाभ मिळण्यासाठी क्रिमी लेयरची मर्यादा वाढणार का? असा सवाल केला होता. त्यावर सामाजिक कल्याण आणि अधिकारिता राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर यांनी उत्तर दिलं. केंद्र याबाबत विचार करत आहे. या संदर्भात केंद्र सरकार राज्य मागासवर्ग आयोगाशी चर्चा करत आहे, असं गुर्जर यांनी संसदेत दिलेल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केलं आहे.

सध्याची अट काय?

ओबीसी वर्गात क्रीमी लेयर निर्धारित करण्यासाठी आयकर मर्यादेची समीक्षा करण्यात येईल, असं गुर्जर म्हणाले. सध्या क्रिमी लेयरमध्ये येत नसलेल्या ओबीसी प्रवर्गात येणाऱ्या सर्वांना केंद्रीय शिक्षण संस्थेत आणि नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षण दिलं जातं. ज्यांच्या आई-वडिलांचं वार्षिक उत्पन्न 8 लाखांपेक्षा अधिक आहे, अशा लोकांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे अशा वर्गाला दिलासा देण्यासाठी क्रिमी लेयर अंतर्गत लाभ दिला जातो. ओबीसी असलेले आणि क्रिमी लेयरमध्ये येणारा वर्ग सधन असल्याचं मानलं जातं.

कितीपर्यंत मर्यादा वाढणार?

नव्या प्रस्तावानुसार क्रिमी लेयरच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखावरून 12 लाखापर्यंत करण्यात येणार आहे. म्हणजे 12 लाखाच्या आत उत्पन्न असलेल्या ओबीसीतील इतर वर्गालाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. या नव्या निर्णयामुळे ओबीसीतील मोठ्या घटकाला दिलासा मिळेल, असं सूत्रांनी सांगितलं.

केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री काय म्हणाले?

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी आणि दिव्यांग वर्गाच्या सरकारी कोट्यातील नोकर भरती का होत नाही? याबाबत अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती स्थापन केली आहे. या समितीने या अनुषंगाने सूचना आणि सल्लेही मागितले होते, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रतनलाल कटारिया यांनी दिली होती. तर, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी गेल्याच वर्षी ओबीसी क्रिमी लेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवणार असल्याचं स्पष्ट केलं होतं. 2013मध्ये यूपीए सरकारने क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा 4.5 लाखावरून 6 लाख केली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2017मध्ये मोदी सरकारने ही मर्यादा 8 लाख केली होती. (Centre considering proposal to revise income criteria for determining creamy layer among OBCs)