CM विजय यांच्या अडचणीत वाढ, 41 लोकांच्या मृत्यू प्रकरणी… सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय
Thalapathy Vijay Karur Stampede : करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणावरून डीएमके आता मुख्यमंत्री थलपती विजय यांना घेरण्याच्या तयारीत आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची सुनावणी पार पडणार आहे.
काही महिन्यांपूर्वी तामिळनाडूतील करूरमध्ये थलपती विजय यांच्या रॅलीत चेंगराचेंगरी झाली होती. या प्रकरणी आता विजय यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणावरून डीएमके आता मुख्यमंत्री थलपती विजय यांना घेरण्याच्या तयारीत आहे. टीव्हीकेच्या रॅलीदरम्यान झालेल्या मृत्यूंच्या प्रकरणी डीएमकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, न्यायालयानेही या प्रकरणावर मंगळवारी तातडीने सुनावणी घेण्यास सहमती दर्शवली आहे.
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणावर तातडीने सुनावणी
करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणी डीएमकेचे संघटन सचिव आरएस भारती यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. या प्रकरणाची सुनावणी मंगळवारी होणार आहे. या याचिकेत मंत्री आधव अर्जुन यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची तसेच न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशी पूर्ण होईपर्यंत टीव्हीकेच्या मंत्र्यांना करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणावर सार्वजनिक वक्तव्य करण्यास मनाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
41 जणांचा झाला होता मृत्यू
करूरमध्ये टीव्हीकेच्या रॅलीत 27 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या चेंगराचेंगरी झाली होती. या दुर्घटनेत 41 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 142 जण जखमी झाले होते. डीएमकेचा आरोप आहे की या प्रकरणातील आरोपी असलेले मंत्री आधव अर्जुन यांनी केलेली सार्वजनिक वक्तव्ये आणि पीडितांच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत देण्याचे प्रस्ताव यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे याबाबत सार्वजनिक वक्तव्य करण्यावर मनाई करण्याची मागणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सीबीआय चौकशीवर परिणाम होण्याची शक्यता
या याचिकेत अशा बातम्यांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यात मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय करूरला भेट देऊन चेंगराचेंगरीत मृत्यू झालेल्या नागरिकांच्या कुटुंबीयांना सरकारी लाभ देण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र DMK ने म्हटले की पीडित कुटुंबांना मदत देण्यास विरोध नाही, मात्र ही कुटुंबे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असलेल्या सीबीआय चौकशीतील महत्त्वाचे साक्षीदार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाशी संबंधित व्यक्तींनी त्यांच्याशी थेट संपर्क साधल्यास चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका निर्माण होऊ शकते.
