‘मोदी सरकार सत्तेच्या नशेत, त्यांना शेतकऱ्यांची पर्वा नाही’, काँग्रेसचा हल्लाबोल; अमित शांहांकडून उच्चस्तरीय बैठक
हरियाणा दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरुन विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकार आणि भाजपवर सडकून टीका केली आहे.
नवी दिल्ली : हरियाणा दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनावरुन विरोधी पक्ष काँग्रेसने मोदी सरकार आणि भाजपवर सडकून टीका केली आहे. मोदी सरकार सत्तेच्या नशेच असून त्यांना शेतकऱ्यांची काहीही पर्वा नाही, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, “सरकार सत्तेच्या नशेत आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री और गृहमंत्री 3 डिसेंबरआधी शेतकऱ्यांसोबत कोणतीही चर्चा होणार नाही असं म्हणत आहेत. या कडाक्याच्या थंडीत दोन्ही मंत्र्यांकडे शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी 5 दिवसांपर्यंत वेळच नाही” (Congress criticize Modi government on farmers protest against New Farm Laws).
रणदीप सिंह सुरजेवाला म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वतः शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधीमंडळाशी चर्चा करायला हवी. हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सार्वजनिकपणे शेतकऱ्यांना दहशतवादी म्हणतात आणि शेतकऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल करतात. यासाठी त्यांनी माफी मागावी. मोदी सरकार शेतकरी आपला शेतीमाल दुसऱ्या राज्यात नेऊन विकण्यासाठी सक्षम असल्याचं आणखी एक खोटं बोललं.
“खरंतर भारतात 86 टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांकडे 5 एकरपेक्षा कमी जमीन आहे. यात 80 टक्के शेतकऱ्यांकडे केवळ 2 एकर जमीन आहे. त्यांच्याकडे आपला शेतीमाल आपल्या जिल्ह्याच्या बाहेर विकण्याची क्षमता नाही, तर ते दुसऱ्या राज्यात कसे विकणार?”
असं असलं तरी पंतप्रधान मोदींनी रविवारच्या (29 नोव्हेंबर) आपल्या मन की बात कार्यक्रमात सरकारचे नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचा दावा केला आहे.
भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डांच्या निवासस्थानी उच्चस्तरीय बैठक
भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा याच्या निवासस्थानी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आणि केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सहभागी होते.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री गेहलोत यांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी केंद्राचे नवे कृषी कायदे आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिलं आहे. यात ते म्हणाले, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी नव्या कृषी कायद्यांवर पुनर्विचार करायला हवा. तसेच लोकशाहीच्या मुल्यांचं रक्षण करायला हवं.’
संबंधित बातम्या :
आंदोलनाचं ठिकाण बदलण्याच्या अटी अमान्य, शेतकऱ्यांनी अमित शाह यांच्या चर्चेचं आमंत्रण फेटाळलं
कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे उग्र आंदोलन, केंद्र सरकार नरमले; 3 डिसेंबरला चर्चेची तयारी
Congress criticize Modi government on farmers protest against New Farm Laws
