‘गाईची कुर्बानी हा ईदचा भाग नाही’, कोलकत्ता हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण…सुवेंदु सरकारची पहिली प्रतिक्रिया काय?
Calcutta High Court on Cow Slaughter: बकरी ईद या महिन्याच्या अखेरीस येत आहे. त्यापूर्वीच एका महत्त्वाच्या सुनावणीत कोलकत्ता हायकोर्टाने गोबळी हा ईदचा भाग नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे. काय आहे याविषयीची मोठी अपडेट?
Calcutta High Court on Eid Qurbani: पश्चिम बंगालमध्ये बकरी ईदच्या कुर्बानीवरून वातावण तपाले आहे. सुवेंदु अधिकारी सरकारने फिटनेस प्रमाणपत्राआधारे गोबळीवर निर्बंध लावण्याविषयी नोटीस बजावली आहे. दरम्यान राज्य सरकारच्या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. कोलकत्ता हायकोर्टाने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांचा आदेश रद्द करण्यासाठी दाखल सर्व याचिका खारीज केल्या आहेत. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने एक खास टिप्पणी केली आहे. गोबळी हा ईद उत्सवाचा भाग नसल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आहे.
काय आहे प्रकरण?
ईद-उल जुहा च्या उत्सवात गाय, म्हशींचा बळी देताना फिटनेस सर्टिफिकेट सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्याशिवाय बळी देऊ नये असे सुवेंदु सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. कोलकत्ता हायकोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती सुजॉय पॉल आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी यांच्या खंडपीठाने कोणत्याही सार्वजनिक स्थळावर प्राणी बळी, गाय, म्हैस यांची कत्तल करण्यास सक्त मनाई असल्याचे स्पष्ट केले. ईद-उल-जुहाच्या सणामध्ये गाईची कुर्बानी देणे हा कोणताही धार्मिक विधी नाही आणि अशी कुर्बानी इस्लाममध्ये सक्तीची नसल्याचे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
राज्य सरकारचा 1950 मधील नियम काय?
पश्चिम बंगाल पशूहत्या नियंत्रण अधिनियम 1950 नुसार याचिका दाखल करण्यात आली होती. या अधिनियमानुसार दिलासा देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती. या अधिनियमाप्रमाणे सरकार नियमांची अंमलबजाणी करेल असे कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे आता सरकारने जो नियम सांगितला आहे, त्याचे कसोशीने पालन करावे लागणार आहे. राज्य सरकारने 13 मे रोजी पशूंच्या फिटनेस प्रमाणपत्रावर जोर दिला आहे. त्यानुसार, नगरपालिका अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष आणि पशू वैद्यकीय अधिकारी यांच्या सहमतीने हे फिटनेस प्रमाणपत्र देण्यात येईल. वृद्ध, प्रजनन क्षमता नसलेल्या, दुर्धर अथवा बरा न होणाऱ्या आजारानेग्रस्त आहे हे पटवून द्यावे लागेल. 14 वर्षांवरील पशूसंदर्भातच फिटनेस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. या सर्व अटींमुळे नाराज लोकांनी हायकोर्टात धाव घेतली होती.
पश्चिम बंगालमध्ये भाजप सरकारने सार्वजनिकस्थळावरील सर्व कत्तलखाने बंदीचे आदेश दिले आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थातंर्गत नगरपालिका, महानगरपालिका अथवा संबंधित सरकारी अथवा मान्यताप्राप्त कत्तलखान्यातच कत्तल करण्यास परवानगी असेल. नियमांचे उल्लंघन केल्यास पश्चिम बंगाल पशूहत्या नियंत्रण अधिनियम 1950 नुसार, सहा महिन्यांचा तुरुंगवास, एक हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद आहे. प्रशासनाने फिटनेस प्रमाणपत्र दिले नाही तर त्याविरोधात राज्य सरकारकडे 15 दिवसात दाद मागता येते.
