या महिनाअखेर सीएसएमटी ते उरण प्रवास करता येणार
मध्य रेल्वेच्या सीवूड-बेलापूर ते उरण या चौथ्या कॉरिडॉरचे काम अखेर पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सीएसएमटी ते उरण प्रवास शक्य होणार आहे.
मुंबई : नेरूळ-बेलापूर-उरण मार्गिकेचा अंतिम टप्पा या महिनाअखेर सुरू होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या मार्गाचा नेरूळ-बेलापूर ते खारकोपर हा पहिला टप्पा नोव्हेंबर 2018 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. खारकोपर ते उरण या दुसऱ्या टप्प्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. रेल्वे सुरक्षा आयुक्तांमार्फत येत्या 4 आणि 6 मार्च रोजी या मार्गाची पाहणी करण्यात येणार आहे, त्यानंतर यामार्गिकेला ते हिरवा झेंडा दाखविण्यात येणार आहे. यामुळे सीएसएमटी ते उरण प्रवास करता येणार आहे.
मुंबईकर नेरुळ-बेलापूर ते खारकोपर असा प्रवास करू शकत आहेत. परंतू शेवटचा टप्पा पूर्ण झाल्यावर ते उरणपर्यंत प्रवास पूर्ण करू शकणार आहेत. खारकोपर ते उरण रेल्वेचे ट्रॅक टाकण्याचे काम सुरू आहे. या संदर्भात मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की आम्ही खारकोपर ते उरण ही मार्गिका या महिन्याच्या अखेरीस सुरू करण्याची योजना आखली आहे. सीआरएस इन्सपेक्शेनचे काम पूर्ण झाल्यावरच ही मार्गिका सर्वसान्यांसाठी खुली होणार आहे.
बेलापूर – उरण लोकल प्रोजेक्ट नवी मुंबई विमानतळाशी कनेक्ट केला जात आहे. हा संपूर्ण प्रकल्प एकूण 26.7 किमीचा असून खारकोपर पर्यंतचा 12 किमीचा टप्पा सुरू झाल्याने येथे लोकलच्या सुमारे 40 फेऱ्या चालविण्यात येत आहेत. सिडको आणि मध्य रेल्वेच्या ( 67:33 ) आर्थिक सहकार्याने सुरू आहे. हा प्रकल्प मार्च 1996 रोजी मंजूर झाला होता. त्याची मूळ डेडलाईन मार्च 2004 होती.
उरण मार्गिका
एकूण लांबी – 26.7 किमी
फेज – 1 नेरूळ – बेलापूर ते खारकोपर ( एकूण लांबी 12.4 किमी. )
स्टेटस – काम पूर्ण
फेज- 2 खारकोपर ते उरण ( एकूण लांबी 14.3 किमी. )
स्टेटस – काम सुरू
या रेल्वेमार्गावरील स्थानके
नेरूळ, सीवूड-दारावे, सागरसंगम, तारघर, बामणडोंगरी, खारकोपर, गव्हाण, न्हावाशेवा, रांजणपाडा, द्रोणागिरी आणि उरण या रेल्वेस्थानकांचा सामावेश आहे.
या प्रकल्पाचा एकूण खर्च 1,782 कोटी
या प्रकल्पाचा खर्च 1,782 कोटी असून त्यातच लोकलच्या डब्यांचाही खर्च अंतर्भूत करण्यात आला आहे. खारकोपर ते रांजणपाडा या 3 कि.मी.च्या अंतरासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया उशीरा सुरू झाली. यासाठी हवी असणारी बहुतांश जमीन ही वनविभागाची आहे. जमिन संपादनाच्या प्रक्रियेतील कायदेशीर अडचणीमुळे दुसरा टप्पा रखडला आहे. आता वनविभागाच्या जमिनीचे सिडकोकडून हस्तांतरण करण्यातील कायदेशीर अडचणी दूर झाल्या आहेत.
