Donald Trump : झुकेगा नहीं… ट्रम्पच जेरीस! व्यापारी करारासाठी धावपळ,आता मोदी सरकारची मोठी अट,अमेरिका झुकणार?
Trade Deal with America : डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आडमुठ्या धोरणाने जग बिथरले आहे. त्यात भारताने अमेरिकाला मोठी टशन दिली. भारत आणि अमेरिकेत टॅरिफ वॉर भडकले आहेत. भारताच्या झुकेगा नही... या भूमिकेमुळे ट्रम्प प्रशासन एक पाऊल मागे आले आहे. काय आहे ती घडामोड?
भारत आणि अमेरिका यांच्यात दीर्घकाळापासून व्यापारी वार्ता सुरू आहे. पण त्यावर टॅरिफचे संकट दाट झाले आहे. ट्रम्प यांच्या दबावापुढे भारत झुकला नाही. आता ट्रम्प प्रशासन व्यापारी करारासाठी एक पाऊल पुढे आले आहे. पण भारताने चर्चेसाठी मोठी अट घातली आहे. अमेरिका जोपर्यंत 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क हटवत नाही, तोपर्यंत कोणतीही चर्चा होत नाही. इंडियन एक्सप्रेसने वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या आधारे याविषयीचे वृत्त दिले आहे.
नवी दिल्लीची ठाम भूमिका
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे शिष्टमंडळ व्यापारी वाटाघाटीसाठी 25 ऑगस्ट रोजी चर्चेसाठी येणार होते. पण राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हा कार्यक्रम अचानक रद्द केला. ट्रम्पने भारताद्वारे रशियाकडून इंधन खरेदीवर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जोपर्यंत यावर भारत भूमिका स्पष्ट करत नाही. तोपर्यंत पुढील चर्चा होणे अवघड असल्याचा सांगावा वॉशिंग्टनने धाडला आहे.
भारताचे सडेतोड उत्तर
25 ऑगस्ट रोजीची बैठक जरी थांबवली गेली असली तरी चर्चेची प्रक्रिया थांबलेली नसल्याचे नवी दिल्लीने स्पष्ट केले. भारताने रशियाच्या इंधन खरेदीवर अमेरिकेला पुन्हा सुनावले आहे. जर अमेरिकेला बैठक करायची असेल, व्यापारी वाटाघाटी करायच्या असतील तर त्यांना अगोदर अतिरिक्त 25 टक्के शुल्कावर विचार करावा लागेल. हे शुल्क रद्द करावे लागेल. त्यामुळे व्यापारी करार करायचा असेल तर अतिरिक्त शुल्क लागू असलेल्या परिस्थितीत ते अशक्य आहे. परिणामी या चर्चेला काहीच अर्थ उरत नाही. भारताच्या या भूमिकेमुळे ट्रम्प हे जेरीस आल्याचे समोर येत आहे. भारत सहजासहजी भूमिका सोडायला तयार नाही. त्यातच भारत आणि ब्रिक्स राष्ट्रांसोबतच नाही तर चीन आणि रशियासोबतची जवळीक ही अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
या 6 ऑगस्ट रोजी ट्रम्प यांनी रशियाकडून भारत इंधन खरेदी करत असल्याने 25 टक्के अतिरिक्त शुल्क लावण्याची घोषणा केली होती. 27 ऑगस्ट रोजीपासून ही शुल्क प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्याचा भारतीय उद्योगजगत आणि व्यापारावर मोठा परिणाम होत आहे. दोन्ही देशांमधील ही कोंडी फोडण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाला एक पाऊल मागे येणे आवश्यक असल्याचे अनेक तज्ज्ञांचे मत आहे.
