कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावू नका- सर्वोच्च न्यायालय

कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावू नका- सर्वोच्च न्यायालय

केंद्रानं आपल्या नियमावलीत अशाप्रकारे कोरोना रुग्णाच्या घरावर पोस्टर लावण्याबाबत कुठेही उल्लेख केला नाही. मात्र, आपत्ती निवारण अधिनियमांतर्गत अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट प्रकरणातच कोरोना रुग्णाच्या घरासमोर सूचना लावली जाऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

सागर जोशी

|

Dec 09, 2020 | 11:50 AM

नवी दिल्ली: कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर राज्य सरकारांना निर्देश दिले आहेत. कोरोना संसर्ग झालेल्या रुग्णाच्या घराबाहेर पोस्टर लावू नका, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या दिशानिर्देशात अशाप्रकारे पोस्टर लावण्याचा कुठेही उल्लेख नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात नमूद केलं आहे. (Don’t put up posters outside the home of a corona positive patient, Supreme Court orders)

Supreme Court says that affixing posters by State Government authorities outside the homes of #COVID19 patients, divulging their identities, is not required unless there is a direction from a competent authority. pic.twitter.com/gcFYBsesgV

— ANI (@ANI) December 9, 2020

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केलं आहे की, केंद्रानं आपल्या नियमावलीत अशाप्रकारे कोरोना रुग्णाच्या घरावर पोस्टर लावण्याबाबत कुठेही उल्लेख केला नाही. मात्र, आपत्ती निवारण अधिनियमांतर्गत अधिकाऱ्यांमार्फत विशिष्ट प्रकरणातच कोरोना रुग्णाच्या घरासमोर सूचना लावली जाऊ शकते, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. कोरोना रुग्णाच्या घरावर अशाप्रकारे पोस्टर लावण्याचा प्रकार बंद करण्यासाठी देशव्यापी दिशानिर्देश जारी करण्याच्या मागणीसंदर्भातील याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

एखादी व्यक्ती कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आल्यास त्याचा घराबाहेर पोस्टर लावण्यात येत आहे. त्यामुळे त्याला अस्पृश्याप्रमाणे वागणूक मिळत आहे आणि हे भीषण वास्तव असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने 1 डिसेंबरला म्हटलं होतं. त्यावर असा कुठलाही नियम बनवण्यात आला नाही. त्यासोबतच कुठल्याही कोरोना रुग्णाला कलंकित करण्याचा हेतू यामागे नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान, अशाप्रकारे पोस्टर लावणं यामागे अन्य लोकांची सुरक्षा हा उद्देश असल्याचंही केंद्रानं म्हटलं होतं.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून ‘आप’ सरकारचा उल्लेख

कोरोना रुग्णाच्या घरावर पोस्टर लावण्याचं पद्धत बंद करण्याबाबत दिशानिर्देश जारी करण्यासाठी विचार करा, असं सर्वोच्च न्यायालयानं 5 नोव्हेंबरला केंद्र सरकारला सांगितलं होतं. कुश कालराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला औपचारिक नोटीस जारी करत उत्तर मागितलं होतं. जेव्हा दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली सरकार पोस्टर न लावण्याबाबत तयार होते. तेव्हा याबाबत केंद्र सरकार पूर्ण देशात दिशानिर्देश का जारी करु शकत नाही, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्राला विचारला होता.

दिल्लीच्या केजरीवाल सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात यापूर्वीच स्पष्ट केलं आहे की, सरकारने सर्व जिल्ह्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत. कोरोना रुग्णांच्या घरावर कुठल्याही प्रकारचं पोस्टर लावू नका, त्याचबरोबर आधी लावण्यात आलेले पोस्टरही हटवा, असा आदेश केजरीवाल सरकारनं प्रशासनाला दिला आहे.

संबंधित बातम्या:

CORONA UPDATE : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने जारी केलेले नवे दिशानिर्देश आजपासून लागू

कंटेन्मेंट झोनमधील सर्व दुकानं बंद, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य मंत्रालयाकडून नव्या गाईडलाईन्स जारी

Don’t put up posters outside the home of a corona positive patient, Supreme Court orders

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें