त्या चुका जर…; मतदार यादीच्या घोळावर निवडणूक आयोगाचा मोठा खुलासा
गेल्या काही दिवसांपासून मतदार यादीतील त्रुटींबद्दल विरोधकांकडून आरोप होत असल्याने, निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले आहे. प्रत्येक टप्प्यावर चुका दुरुस्त करण्याची संधी देण्यात आली होती, पण ती योग्य वेळी आणि पद्धतीने निदर्शनास आणली गेली नाहीत, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून मतदार यादीतील त्रुटींवरुन विरोधकांकडून सातत्याने आरोप होत आहेत. आता या आरोपांना निवडणूक आयोगाने सडेतोड उत्तर दिले आहे. प्रत्येक टप्प्यावर राजकीय पक्ष आणि मतदारांना चुका दुरुस्त करण्याची संधी दिली जाते. त्यामुळे जर या चुका योग्य वेळी आणि योग्य पद्धतीने निदर्शनास आणून दिल्या असत्या, तर त्या वेळीच दुरुस्त केल्या गेल्या असत्या, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. आता याच संदर्भात निवडणूक आयोगाकडून आज (१७ ऑगस्ट) पत्रकार परिषद घेण्यात येणार आहे.
त्यातील चुका सुधारता आल्या असत्या
निवडणूक आयोगाने नुकतंच मतदार यादीच्या त्रुटींवर एक विधान केले आहे. याबद्दल त्यांनी एक पत्रक काढले आहे. या पत्रात त्यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांवर उत्तर दिली आहेत. काही राजकीय पक्ष आणि व्यक्ती सध्याच्या आणि जुन्या मतदार याद्यांमध्ये असलेल्या चुकांवरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत, पण यासाठी दावे-हरकती नोंदवण्याची मुदत हा योग्य काळ असतो. मतदार यादीशी संबंधित कोणताही मुद्दा उपस्थित करण्याची योग्य वेळ त्या टप्प्यातील दावे आणि हरकतींच्या वेळी असते. त्यामुळेच सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना मतदार याद्या शेअर केल्या जातात. जर हे मुद्दे योग्य वेळी आणि योग्य मार्गाने मांडले गेले असते, तर संबंधित एसडीएम (SDM) / ईआरओ (ERO) यांना निवडणुकांपूर्वीच त्यातील चुका सुधारता आल्या असत्या, असे स्पष्टीकरण निवडणूक आयोगाने दिले आहे.
हरकती आणि दावे नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी
काही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे बूथ लेव्हल एजंट (BLA) वेळेवर याद्या तपासत नाहीत आणि नंतर या चुकांचा मुद्दा उपस्थित करतात. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी भारतातील निवडणूक प्रणाली कायद्यानुसार बहु-स्तरीय विकेंद्रित रचनेवर आधारित आहे. उपविभागीय स्तरावर, एसडीएम म्हणजेच निर्वाचन नोंदणी अधिकारी (ERO), बूथ लेव्हल ऑफिसर (BLO) यांच्या मदतीने मतदार यादी तयार करतात. मतदार यादीचा कच्चा मसुदा तयार झाल्यावर, त्याची डिजीटल आणि प्रिंट कॉपी सर्व राजकीय पक्षांना दिली जाते. तसेच आयोगाच्या वेबसाईटवरही उपलब्ध केली जाते. मतदार आणि राजकीय पक्षांना हरकती आणि दावे नोंदवण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला जातो. अंतिम यादी प्रकाशित झाल्यावरही ती यादी राजकीय पक्षांना दिली जाते. तसेच ऑनलाइन उपलब्ध असते, असे निवडणूक आयोगाने म्हटले.
योग्य वेळी मतदार याद्या तपासल्या नाहीत
कोणत्याही चुकीबद्दल अपील करण्यासाठी दोन टप्प्यांची प्रक्रिया आहे. पहिले अपील जिल्हा दंडाधिकारी (DM) आणि दुसरे राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांच्याकडे करता येते. काही राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या बूथ स्तरीय एजंट्सनी (BLA) योग्य वेळी मतदार याद्या तपासल्या नाहीत. जर काही त्रुटी असतील, तर त्या एसडीएम/ईआरओ, डीईओ किंवा सीईओ यांना कळवल्या नाहीत. पण आम्ही तरीही राजकीय पक्ष आणि मतदारांनी मतदार याद्या तपासण्याचं स्वागत करतो. स्वच्छ मतदार यादीमुळे लोकशाही आणखी मजबूत होते, हे आमचं उद्दिष्ट नेहमीच राहिले आहे., असेही निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले.
