Electricity Amendment Bill : वीज संशोधन विधेयक लोकसभेत सादर, संसदेच्या उर्जा समितीकडे विधेयक पाठवावे, विरोधकांची मागणी
काँग्रेस, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक यांनी वीज संशोधन विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून घटनेच्या मूलभूत तत्वांना मूठमाती दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
नवी दिल्ली : खासगी कंपन्यांना वीज वितरणात सहभागी करण्याला परवानगी देणारे, वीज संशोधन विधेयक-2022 (Electricity Amendment bill 2022) सोमवारी लोकसभेत मांडण्यात आले. विरोधी पक्षांकडून या विधेयकाला विरोध करण्यात आला आहे. हे विधेयक अधिक चर्चेसाठी संसदेच्या ऊर्जेच्या स्थायी समितीकडे (Standing Committee) पाठवण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. काँग्रेस, डावे पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून घटनेच्या मूलभूत तत्वांना मूठमाती दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वीज क्षेत्रात खासगीकरणाला (Privatization) परावनगी देण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच वीज समवर्ती यादीत असतानाही राज्यांशी याबाबत सल्ला मसलत करण्यात आली नाही, असा आरोपही करण्यात आला आहे. तर हा विरोधकांचा प्रपोगंडा असून जनतेची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा पलटवार केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर के सिंह यांनी केला आहे. तसेच हे विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवण्याची सूचना सरकारने केली असल्याचेही सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्या समितीसमोर याबाबतचे वाद सोडवले जातील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
‘विधेयक जनता आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचे’
आर के सिंह म्हणाले की, सध्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कोणतीही सबसिडी या नव्या विधेयकातून संपवण्यात येणार नाही. शेतकऱ्यांना देण्यात येत असलेली मोफत वीज यापुढेही सुरुच राहणार आहे. सबसिडी थांबवण्याची कोणतीही तरतूद या विधेयकात नाही. आतापर्यंत एकाच ठिकाणी अनेक परवान्यांवर विरोधकांचा आक्षेप असला तरी 2003 च्या मूळ कायद्यातही ही तरतूद आहेच. विरोधकांकडून जनतेची दिशाभूल करणारी खोटी वक्तव्ये करण्यात येत आहेत. याबाबत सर्व राज्य आणि भागधारकांशी चर्चा केली आहे. हे विधेयक जनतेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या भल्याचे आहे.
संयुक्त किसान मोर्चाचा सरकारला इशारा
हे विधेयक लोकसभेत सरकारने आणल्यानंतर लागलीच संयुक्त किसान मोर्चानेही सरकारला इशारा दिला आहे. हे विधेयक मागे घ्यावे ही शेतकऱ्यांच्या एका वर्षापासून सुरु असलेल्या आंदोलनातील प्रमुख मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. याबाबत सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला डिसेंबर 2021 मध्ये सरकारने पत्र दिले होते. त्यात वीज संशोधन विधेयकातील ज्या तरतूदी शेतकऱ्यांवर परिणाम करणाऱ्या असतील, त्या बाबत सर्व भागधारकांशी चर्चा करु, असे आश्वासन सरकारने दिले होते. मात्र गेल्या आठ महिन्यांपासून अशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचा दावा शेतकरी संघटनेकडून करण्यात आला आहे. हे विधेयक मंजूर करुन घेणे हा शेतकऱ्यांचा विश्वासघात ठरेल, असेही संयुक्त किसाम मोर्चातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
काँग्रेसकडूनही सरकारला आश्वासनाची आठवण
या आश्वासनाची आठवण काँग्रेसनेही सरकारला करुन दिली आहे. हे विधेयक आणल्यानंतर काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी म्हणाले की, सरकारने याबाबत संयुक्त किसान मोर्चाला लेखी आश्वासन दिले होते, त्यात चर्चेशिवाय हे विधेयक आणणार नाही, असे सरकारने सांगितले होते. हे शेतकरी विरोधी विधेयक आहे, अशी टीकाही अधीररंजन यांनी केली आहे. तर ही घटना दुरुस्ती सभागृहाच्या वैधानिक क्षमतेच्या पलिकडे आहे, अशी टीका मनिष तिवारी यांनी केली आहे. या विधेयकामुळे राज्यांची शक्ती कमकुवत होईल, असा आरोपही त्यांनी केला आहे. तसेच नफ्याचे खासगीकरण होईल, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
दरम्यान त्यापूर्वी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सर्व खासदारांना यावर राजकीय भाषणे करु नका, असा सल्ला दिला होता. हा कायदा सरकार आणू शकते का, यावर आपली मते मांडा असेही त्यांनी सांगितले होते. यानंतरही विरोधकांच्या टीकेनंतर, आर के सिंह यांनी हा वेळेचा अपव्यय होत असल्याचे सांगत, संसदीय समितीपुढे यावर वाद करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
