Farmer Protest : सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील चर्चेची 11वी फेरीही निष्फळ, प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली होणारच

सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेची 11वी फेरी पार पडली. मात्र, या बैठकीतही तोडगा निघू शकला नाही.

  • टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम
  • Published On - 19:07 PM, 22 Jan 2021
Farmer Protest : सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील चर्चेची 11वी फेरीही निष्फळ, प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली होणारच

नवी दिल्ली : राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर मागील 58 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरु आहे. आज सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यात चर्चेची 11वी फेरी पार पडली. मात्र, या बैठकीतही तोडगा निघू शकला नाही. शेतकरी, सरकारमधील मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची दुपारी 12 वाजून 50 मिनिटांनी बैठक सुरु झाली होती. दुपारी 1 वाजून 9 मिनिटांनी सरकारने सांगितलं की शेतकऱ्यांनी प्रस्तावावर पुन्हा विचार करावा. त्याचबरोबर बैठकीतील चर्चा बाहेर जाणं आणि प्रस्तावाबाबत माध्यमांमध्ये बेजबाबदार वक्तव्याला घेऊन सरकारनं नाराजी व्यक्त केली आहे.(The 11th round of talks between the government and the farmers also failed)

सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेची 11वी फेरीही निष्फळ ठरल्यामुळे प्रजासत्ताक दिनी होणारी शेतकरी संघटनांची ट्रॅक्टर रॅली निश्चितपणे निघणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी केली आहे. योजनेनुसार ट्रॅक्टर रॅली 26 जानेवारीला होणार आहे. दीड वर्षांऐवजी 2 वर्षांपर्यंत कृषी कायदे स्थगित करुन चर्चा केली जाऊ शकते. शेतकरी या प्रस्तावावर तयार असतील तर शनिवारी पुन्हा चर्चा केली जाऊ शकते, असं सरकारकडून सांगण्यात आलं. पण त्यांच्याकडून याव्यतिरिक्त अन्य कुठलाही प्रस्ताव आला नसल्याची माहिती टिकैत यांनी दिली आहे.

दरम्यान, शुक्रवारी दुपारी जेवणानंतर अधिकारी आणि शेतकरी चर्चेसाठी पुन्हा एकत्र आले. मात्र, तब्बल 4 तासानंतर केंद्रीय मंत्री बैठकीत आले. जेवणानंतर अवघे 10 मिनिटे चर्चा चालली आणि सरकारनं पुन्हा विचार करण्याचं सांगत बैठक संपवली. आता कुठलीही नवी तारीख किंवा प्रस्ताव देण्यात आलेला नाही.

शेतकरी 2 मागण्यांवर अडून

बुधवारी झालेल्या चर्चेत सरकारने 3 कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणी स्थगित ठेवण्यासाठी आणि त्यावर समाधान शोधण्यासाठी एक संयुक्त समिती नेमण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र, गुरुवारी शेतकऱ्यांनी विचार विनिमय केल्यानंतर हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारनं कृषी कायदे रद्द करावे आणि किमान आधारभूत किंमत अर्थात MSPला कायदेशीर आधार देण्याची मागणी लावून धरली आहे.

संबंधित बातम्या :

‘काँग्रेसच्या 50 वर्षाच्या काळातील विनाशकारी नितीमुळेच शेतकरी गरीब’, जावडेकरांचं राहुल गांधींना प्रत्युत्तर

Farmers Protest : सरकारसोबतची 9 वी बैठकही निष्फळ, पुढची बैठक कधी?

The 11th round of talks between the government and the farmers also failed