अखेर, मालदीवने भारतासमोर हात पसरले, मोदी सरकारला पाठवले पत्र, केली मोठी विनवणी

India Maldive Clashes | 5 फेब्रुवारी 2024 : भारत आणि मालदीव यांच्यातील राजनैतिक वाद टोकाला पोहोचला. मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांचे चीनवरील प्रेम हे त्याचे मूळ आहे. मुइज्जू यांच्या नेतृत्वाखाली मालदीव हा चीनच्या अधिकाधिक जवळ येत आहे. मालदीवने भारताकडे आपले सैन्य मागे घेण्याची मागणी केली आहे. गेल्याच आठवड्यात मालदीवने भारतीय तटरक्षक दलाशी सल्लामसलत न करता मालदीवच्या मासेमारी जहाजांच्या प्रदेशात कथित बोर्डिंग केल्याबद्दल भारताकडून स्पष्टीकरण मागविले होते. याबाबत भारताकडून अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, आता मालदीवने भारतासमोर हात पसरले आहेत. मोदी सरकारला मालदीवने पत्र पाठविले आहे.

जून 2019 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मालदीव दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांमध्ये पाच प्रमुख करार केले होते. मोदी यांनी दुसऱ्यांदा शपथ घेतल्यानंतर हा पहिलाच विदेश दौरा होता. यातील 1,000 मालदीव नागरी सेवकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी 8 जून 2019 रोजी माले येथील प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रारी विभागाअंतर्गत नॅशनल सेंटर फॉर गुड गव्हर्नन्स आणि मालदीव सिव्हिल सर्व्हिस कमिशन यांच्यात करण्यात आलेला सामंजस्य करार हा एक प्रमुख करार होता.

2019 पासून भारत मालदीवच्या नोकरशहांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम घेत आहे. तो खूप यशस्वीही झाला. नागरी सेवकांसाठी 29 क्षमता निर्मिती कार्यक्रम भारत सरकारने आयोजित केले आहेत. तर, 30 वा कार्यक्रम या आठवड्यात सुरू होत आहे. NCGG च्या नोंदीनुसार महिन्या अखेरीस सुमारे 1,005 मालदीव अधिकाऱ्यांना त्याअंतर्गत प्रशिक्षित दिले जाणार आहे. ज्यामध्ये मालेच्या भ्रष्टाचार विरोधी आयोगाचे 26 आणि माहिती आयोगाच्या 29 अधिकाऱ्यांसाठी सानुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा समावेश आहे.

मालदीवच्या मुइज्जू सरकारने मोदी सरकारला पत्र लिहून नोकरशहांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करार पुढे नेण्याची विनंती केली आहे. सरकारने येत्या पाच वर्षांत भारतातील 1000 नोकरशहांना प्रशिक्षित करण्याचा हा करार आहे. मात्र, मालदीव सरकारसोबत केलेल्या पाच वर्षांच्या करारची मुदत संपत आली आहे. त्यामुळेच मालदीव सरकारने हे पत्र पाठविले आहे.

भारत सरकार मालेचा हा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याची तयारी करत आहे. परराष्ट्र मंत्रालय सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्याच्या बाजूने असल्याचे समजते. दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवल्यास एमओयूमध्ये नूतनीकरण करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळेच पुढील पाच वर्षांसाठी पूर्वीप्रमाणेच अटी आणि शर्तींवर सामंजस्य कराराचे नूतनीकरण करण्यासाठी मालदीवने भारताची संमती मागितली आहे.