केंद्र सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना मोठे गिफ्ट, आठव्या वेतन आयोगाचे गठन करण्यास मंजुरी, किती होणार पगार

8th Pay Commission: केंद्रीय मंत्रिमंडळाची गुरुवारी बैठक झाली. या बैठकीतून सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी आली आहे. मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. बैठकीनंतर रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारने नियुक्त केलेला हा आयोग सर्व राज्यांशी चर्चा करेल. तसेच कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन त्यांच्या सूचनाही विचारात घेतल्या जातील. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ही घोषणा केली.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने गुरुवारी घेतला. या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली आहे. त्याबाबत माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, हा आयोग 2026 पर्यंत स्थापन केला जाईल. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी यापूर्वीच लागू केल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.

अर्थसंकल्पापूर्वी मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना चांगली बातमी दिली आहे. आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी देऊन सर्व कर्मचाऱ्यांना खूश केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ५३ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यावेळी मोदी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारक अनेक महिन्यांपासून आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतिक्षेत होते. आता सरकारने त्यांची प्रतिक्षा संपवली आहे.

२०१६ मध्ये लागू झाला होता सातवा वेतन आयोग

वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी लागू केला जातो. यापूर्वी २०१६ मध्ये वेतन आयोग लागू केला होता. सातव्या वेतन आयोगापूर्वी चौथ्या, पाचव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ दहा दहा वर्षांचा होता. सातवा वेतन आयोग २०१६ मध्ये लागू झाला होता आणि तो डिसेंबर २०२५ मध्ये त्याचा कार्यकाळ पूर्ण होणार आहे. त्यापूर्वीच सरकारने आठवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला.

किमान मूळ वेतन किती असणार?

आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या पगारात बंपर वाढ होण्याची शक्यता आहे. अहवालांनुसार अंतर्गत फिटमेंट फॅक्टर किमान 2.86 निश्चित केला जाऊ शकतो. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या किमान मूळ वेतनात समान वाढ होईल आणि ती 51,480 रुपये होऊ शकते. सध्या किमान मूळ वेतन 18000 रुपये आहे. यासोबतच निवृत्तीवेतनधारकांनाही हाच लाभ मिळणार आहे. त्यांचे किमान पेन्शन सध्याच्या 9000 रुपयांवरून 25,740 रुपयांपर्यंत वाढणार आहे.