वेदांतावरून गोव्याचं राजकारण तापलं; काँग्रेसने थेट मुख्यमंत्र्यांनाच घेरलं
वेदांता कंपनीच्या मुद्द्यावरून सध्या गोव्याचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. गोव्यातील राजकारण चांगलच तापलं आहे. बेकायदेशीर खनन केल्याप्रकरणी वेदांता कंपनीकडून काही रक्कम वसूल करायची बाकी आहे. ही रक्कम कोट्यवधीच्या घरात आहे. असं असतानाही वेदांताला कोट्यवधीचा माल निर्यात करण्याची परवानगी राज्य सरकारने दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचा संताप अनावर झाला आहे.
पणजी | 17 जानेवारी 2024 : वेदांता कंपनीच्या रिकव्हरीवरून गोव्याचं राजकारण चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेसने या प्रकरणी राज्य सरकारला धारेवर धरलं आहे. एक तर वेदांताकडे करोडो रुपयांची देणी थकीत आहे. ती वसूल केली जात नाही आणि दुसरीकडे वेदांताला निर्यात करण्याची परवानगी कशी देता ? थकबाकी वसूल केल्याशिवाय ही परवानगी दिलीच जाऊ नये, असं काँग्रेसने म्हटलं आहे. या मुद्द्यावरून कांग्रेसने थेट मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनाच सवाल करत भंडावून सोडलं आहे.
गोवा काँग्रेसचे जनरल सेक्रेटरी, अॅड, श्रीनिवास खलप यांनी हा आरोप केला आहे. श्रीनिवास खलप यांनी याप्रकरणी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना पत्र लिहिलं आहे. तसेच खनिकर्म खात्यालाही पत्र लिहून वेदांता कंपनीकडील थकीत देणी वसूल करण्याची मागणी केली आहे. गोव्यात गेल्या काही वर्षापासून प्रचंड प्रमाणात बेकायदेशीरपणे खाणीत खनन सुरू आहे. या बेकायदेशीर खननमध्ये काही कंपन्याचा हात आहे. या प्रकरणी आम्ही वेळोवेळी गोवा विधानसभेत आवाजही उठवला आहे. खाणीत बेकायदेशीरपणे खनन सुरू असून या प्रकरणी अनेक कंपन्यांकडे 355 कोटी रुपयांची थकीत बाकी आहे. बेकायदेशीरपणे खनन केल्याप्रकरणी दंड म्हणून आकारण्यात आल्याची ही थकीत रक्कम आहे, अशी माहिती श्रीनिवास खलप यांनी दिली.
कंपनीचं जहाज तात्काळ जप्त करा
2012 पासून आजपर्यंत म्हणजे 12 वर्षात फक्त आणि फक्त 80 कोटी रुपये या कंपन्यांकडून वसूल करण्यात आले आहेत. सरकार हा पैसा का वसूल करत नाही? का करत नाही याचं काहीच उत्तर नाही. वेदांता कंपनीकडेही 165 कोटींची थकीत आहे. वेदांताचं जहाज आज गोवा पोर्टमध्ये उभं आहे. या जहाजातून 88 हजार मॅट्रिक टन मालाची निर्यात करण्याची परवानगी या कंपनीला मिळाली आहे. वेदांताकडे बेकायदेशीरपणे खनन केल्याप्रकरणी 165 कोटीपेक्षा अधिक थकीत रक्कम बाकी असतानाही त्यांना निर्यातीची परवानगी देण्यात आली आहे. मी मुख्यमंत्र्यांपासून खनिकर्म विभागासह अनेक खात्यांशी पत्रव्यवहार केला आहे. वेदांताचं जहाज ताब्यात घ्या. त्यांची रिकव्हरी होत नाही, तोपर्यंत जहाज आणि जहाजातील माल जप्त करा, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे, असा आरोप खलप यांनी केला आहे.
त्यांच्यावरही कारवाई करा
भाजप सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात लढत असल्याचा वारंवार दावा करत आहेत. मात्र स्वत: इतक्या मोठ्या घोटाळ्यात सामील आहे. सामान्य नागरिकांना कोणत्याही सरकारी सेवेचा लाभ देताना त्याच्याकडून थकीत वसूल करते. मग वेदांतावर सरकार एवढं मेहरबान का? त्यांच्याकडून पैसे का वसूल केले जात नाहीत? त्यांना निर्यातीची परवानगी का दिली जाते? असे सवाल काँग्रेसने उपस्थित केले आहेत. या घोटाळ्यात सामील असलेल्या लोकांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे.
