नको तिथे हात लावणे, पायजाम्याचा दोर ओढणे बलात्कार नाही; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्वाळा

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणात मोठा निकाल दिला आहे. या निकालामुळे सगळीकडे एकच खळबळ उडाली आहे. कायद्यातील तरतुदींआधारे हा निकाल समोर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निकालाचे परिणाम देशातील इतर फौजदारी प्रकरणावर सुद्धा दिसू शकतात. त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. काय आहे हा निकाल? का होत आहे त्यामुळे खळबळ?

बलात्कारप्रकरणात निकाल काय?

अलाहाबाद हायकोर्टाने स्तन पकडणे अथवा पायजाम्याचा नाडा तोडणे हा बलात्कार नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तर हा एक गंभीर लैंगिक छळ असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती राम मनोहर मिश्र यांनी हे मत व्यक्त केले आहे. कासगंज अंतर्गत येणाऱ्या पटियाली पोलीस ठाण्यात याविषयीचा एक गुन्हा नोंदवण्यात आला होता आरोपी आकाश आणि इतर दोघांनी हायकोर्टात पूर्नविलोकन याचिका दाखल केली होती. बलात्काराचा प्रयत्न आणि गुन्हा यातील अंतर योग्य रीतीने समजणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाचे मत आहे.

न्यायालयाने याप्रकरणात आरोपींविरोधात कलम 376 (बलात्कार) ऐवजी, कलम 354-बी (नग्न करण्याच्या इराद्याने हल्ला करणे) आणि पोक्सो कायद्यातंर्गत कलम 9/10 (गंभीर लैंगिक छळ) अंतर्गत प्रकरण चालवण्याचे आदेश दिले आहेत. जे आरोप लावले आहेत, त्यातील तथ्य, बलात्काराचा प्रयत्न होत असल्याचे सिद्ध करत नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

काय आहे हे प्रकरण?

ही घटना 2021 मधील आहे. कासगंज येथील न्यायालयाने पवन आणि आकाश या दोन आरोपींना एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणात भारतीय दंड संहिताचे (IPC) कलम 376 आणि पोक्सो कायद्याचे कलम 18 अंतर्गत खटला चालवला होता. खालच्या न्यायालयाने पोक्सो कायद्यातंर्गत बलात्काराचा प्रयत्न आणि लैंगिक छळ असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते.

आरोपींनी या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी हायकोर्टात पूर्नविलोकन याचिका दाखल केली होती. आरोपींनी हे प्रकरण आयपीसी कलम 376 (बलात्कार) अंतर्गत येत नाही. उलट कलम 354 (बी) आणि पोक्सो कायद्यान्वये येते असा युक्तीवाद केला होता. हायकोर्टाने त्यांचा युक्तीवाद मान्य केला.

पीडितेवर बलात्कार करण्याचा आरोपीचा हेतू असल्याचा कोणताही पुरावा नाही, असे अलाहाबाद हायकोर्टाने म्हटले आहे. पीडितेच्या पायजामाचा नाडा तोडल्यानंतर आरोपी स्वतः अस्वस्थ झाल्याचे नोंदवलेल्या जबाबावरून स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने निकालात निरिक्षण नोंदवले आहे.