GST परिषदेत काय झाला निर्णय, आरोग्य विम्यावरील जीएसटी कर कमी होणार ?

GST Council Decision: सोमवारी दिल्लीत जीएसटी परिषदत पार पडली. या जीएसटी परिषदेत दोन महत्वाच्या मुद्यांवर चर्चा झाली. आरोग्य विम्यावर जीएसटी कर लावणे आणि 2000 रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या ऑनलाइन व्यवहारांवर (डेबिट आणि क्रेडिट कार्डद्वारे) 18% जीएसटी लावण्याचे प्रकरण या दोन विषयावर जीएसटी परिषदेत चर्चा झाली आहे.या वेळी आरोग्य विम्यावर जीएसटी लावण्याच्या निर्णयावर टिका होऊन तो कमी करण्यावर सहमती झाली आहे. परंतू सध्या तरी आरोग्य विम्याचे हप्ते कमी होणार नाहीत. कारण हा निर्णय पुढील जीएसटी परिषदेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला आहे.

यावेळी उत्तराखंडचे अर्थमंत्री म्हणाले की तिर्थयात्रावरील जीएसटी कमी करुन 5 टक्के होणार आहे. तसेच काही कॅन्सर औषधांवरील जीएसटी दर देखील कमी करणाऱ्यावर एकमत झाले आहे. याशिवाय चटपटीत खाद्यपदार्थांवरील जीएसटीचे दर 18 टक्क्यांवरुन 12 टक्के करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत जीवन विमा प्रिमियमवरील जीएसटीचा सध्याचा असलेला 18 टक्के जीएसटी दर कमी करण्यावर सर्वांचे एकमत झाले. परंतू याच्यावर अंतिम निर्णय जीएसटीच्या पुढील परिषदेत होणार आहे.जीएसटी परिषदेच्या पुढच्या बैठकीत नियम आणि पद्धती तयार केला जात आहे.यामुळे जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत विमा हप्त्यांवर लावण्यात येणाऱ्या जीएसटीवर निर्णय पुढे ढकलला आहे.जीएसटी परिषदेची पुढची बैठक नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.याशिवाय डेबिट और क्रेडिट कार्डने दोन हजार रुपयांपर्यंत होणाऱ्या ऑनलाईन ट्रांक्झशनसाठी बिल डेस्क आणि सीसीएव्हेन्यू सारख्या पेमेंट एग्रीगेटर्सवर (Payment Aggregators) 18% जीएसटी लावण्याच्या संदर्भात कोणता निर्णय होणार या देखील सर्वाची नजर होती. परंतू यावर देखील निर्णय झालेला नाही.या बाबतचा निर्णय आता फिटमेंट कमिटीकडे निर्णय पाठवविला आहे.

विमा हप्त्यांवरील कर घटविण्याची सर्व राज्यांची मागणी

देशातील बहुतांशी राज्ये ही विमा प्रिमियम दराच कपात करण्याच्या बाजूने आहेत. जर जीएसटी कर कमी झाला तर लाखो पॉलिसी धारकांना याचा फायदा होणार आहे.कारण आरोग्य विम्याचे हप्ते कमी होणार आहे. जीएसटी येण्याआधी विमा प्रीमियमवर सेवा कर लागू होता.

नितीन गडकरी यांनी लिहीले पत्र

2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेवा कराला जीएसटी प्रणालीमध्ये सामील करण्यात आले. विमा प्रीमियमवर टॅक्स लावण्याचा मुद्दा संसदेत देखील गाजला होता. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमला जीएसटीतून सूट देण्याची मागणी केली होती. एवढेच काय तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील या प्रकरणात देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांना पत्र लिहून हा कर हटविण्याची मागणी केली होती.