Supreme Court : बँक कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी; सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, सेवानिवृत्तीनंतरही माफी नाही!
हे प्रकरण बँकेत लिपिक-टंकलेखक या पदावर 1973 मध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. त्या कर्मचाऱ्याने सेवेत असताना अनेक गंभीर अनियमितता केल्या होत्या. त्यामुळे त्याला 7 ऑगस्ट 1995 रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर 2 मार्च 1996 रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात तपास अधिकाऱ्यांना त्याच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून आले.
नवी दिल्ली : देशात आर्थिक घोटाळ्यांचे प्रमाण वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालया (Supreme Court)ने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने बॅंक कर्मचाऱ्यांना कामात सावधानता बाळगण्याचा डोस पाजला आहे. त्यामुळे बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार बँक कर्मचाऱ्यां (Bank Workers)ना आपली नोकरी करताना अत्यंत सावध राहण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बँक कर्मचाऱ्यांबाबत कठोर भूमिका घेत काही महत्त्वाची मते नोंदवली आहेत. त्याचे बॅंक कर्मचाऱ्यांना काटेकोरपणे पालन करावे लागणार आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणात निकाल देताना बँक कर्मचार्यांचे पद हे अत्यंत विश्वासार्ह आणि जबाबदार असल्याचे म्हटले आहे. अशा परिस्थितीत जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात चूक केली तर त्याची नोकरीही काढून घेतली जाऊ शकते अर्थात त्याला कामावरून काढले जाऊ शकते. तसेच त्या चुकीची शिक्षा सेवानिवृत्तीनंतरही भोगावी लागू शकते, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या अनियमिततेवर कडक कारवाईचे निर्देश
न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयापुढे सुनावणीला आलेल्या संबंधित प्रकरणातील बँकेच्या लिपिकाच्या बडतर्फीचा आदेश खंडपीठाने कायम ठेवला आहे. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, बँकेत काम करण्यासाठी प्रामाणिकपणा आणि सचोटी या अत्यावश्यक गोष्टी आहेत. बँकेत काम करणाऱ्या व्यक्तीची कोणत्याही प्रकारची अनियमितता (Irregularity By Bank Employees) असेल तर त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश खंडपीठाने यावेळी दिले. इतकेच नव्हे तर कर्मचारी आता सेवानिवृत्त झाला आहे, या कारणावरून त्याने ड्युटीवर असताना केलेल्या गैरप्रकारांसाठी त्याला माफ करता येणार नाही. सेवानिवृत्तीनंतरही त्याची सुटका नाही. आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याचे स्वरूप लक्षात घेता, त्याला कोणतीही सूट मिळू शकत नाही. अशा परिस्थितीत उदार भूमिका घेतली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने बजावले आहे.
काय होते संपूर्ण प्रकरण ?
हे प्रकरण बँकेत लिपिक-टंकलेखक या पदावर 1973 मध्ये नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्याशी संबंधित आहे. त्या कर्मचाऱ्याने सेवेत असताना अनेक गंभीर अनियमितता केल्या होत्या. त्यामुळे त्याला 7 ऑगस्ट 1995 रोजी निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर 2 मार्च 1996 रोजी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात तपास अधिकाऱ्यांना त्याच्यावरील आरोप खरे असल्याचे आढळून आले. यानंतर 6 डिसेंबर 2000 रोजी त्याला बडतर्फ करण्यात आले. त्यानंतर अखेर सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याच्या बडतर्फीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
इतर बातम्या
Molestation Case : प्रत्येक स्पर्श वाईट नसतो; विनयभंगाच्या गुन्ह्यात क्रीडा शिक्षकाची निर्दोष सुटका
Nashik Crime : नाशिकमधील देवळा जळीतकांड प्रकरण, पाचही आरोपींना 3 दिवस पोलीस कोठडी
