भारत फ्रान्सला झटका देणार? राफेल विमानांची संख्या कमी करणार?

भारतीय संरक्षण मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेऊन राफेल लढाऊ विमानांची संख्या निम्म्यावर आणण्याचे संकेत दिले आहेत. पाचव्या पिढीच्या स्टेल्थ लढाऊ विमानाच्या अंतरिम खरेदीसंदर्भात संरक्षण मंत्रालयाने आपला हेतू स्पष्ट केला आहे. म्हणजेच भारत लवकरच पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान खरेदी करणार आहे.

भारत स्वत:च्या पाचव्या पिढीच्या लढाऊ विमान प्रकल्प एएमसीएवरही काम करत आहे, परंतु एएमसीए पूर्ण होईपर्यंत भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांच्या संख्येतील तफावत भरून काढण्यासाठी भारताने नवीन विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण भारताच्या एमआरएफए (मल्टी रोल फायटर एअरक्राफ्ट) निविदेच्या प्रमुख दावेदारांपैकी एक असलेल्या फ्रेंच कंपनी दसॉल्टसाठी भारत सरकारचा हा नवा निर्णय मोठा धक्का ठरणार आहे.

रिपोर्टनुसार, एमआरएफए कार्यक्रमांतर्गत भारत 114 प्रगत लढाऊ विमाने खरेदी करण्याच्या तयारीत होता. पण ऑपरेशन सिंदूरमध्ये पाकिस्तानसोबतचा संघर्ष बराच बदलला आहे. या अहवालानुसार, भारत आता 114 लढाऊ विमानांच्या निविदा प्रक्रियेत बदल करून निविदा काढण्याऐवजी ‘गव्हर्नमेंट टू गव्हर्नमेंट’ कराराकडे वाटचाल करू शकतो. म्हणजेच निविदा काढण्याऐवजी थेट एखाद्या देशाच्या सरकारकडून लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी वाटाघाटी सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही खरेदी आता दोन भागांमध्ये विभागली जाऊ शकते. म्हणजेच 114 राफेल लढाऊ विमाने खरेदी न केल्याने सरकार त्याची संख्या निम्म्याने कमी करेल. म्हणजेच जवळपास 60 राफेल F4 विमाने आणि तेवढ्याच संख्येने पाचव्या पिढीची स्टेल्थ लढाऊ विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. यामुळे हवाई दलाची लढाऊ क्षमता तर मजबूत होईलच, शिवाय एएमसीए सेवेत येईपर्यंत ही दरी भरून निघेल.

मिळालेल्या माहितीनुसार, बहुतांश अधिकारी राफेलची संख्या कमी करण्यास तयार आहेत. फ्रान्सची कंपनी दसॉल्ट एव्हिएशनने यापूर्वी भारतात पूर्ण उत्पादन लाइन उभारण्यासाठी किमान 100 युनिट्सची ऑर्डर मागितली होती. पण आता केवळ 60 राफेल F4 विमानांची ऑर्डर मिळण्याची शक्यता असल्याने डसॉल्टसाठी हा मोठा धक्का आहे. याशिवाय या लढाऊ विमानांचे अर्धवट असेंब्लीचे काम भारतातच व्हावे, जेणेकरून ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळ मिळेल, अशी मागणीही संरक्षण मंत्रालयाकडून केली जात आहे.

या दिशेने टाटा अ‍ॅडव्हान्स्ड सिस्टिम्स लिमिटेडला (टीएएसएल) राफेलचे फ्यूजलेज (एअरफ्रेम बॉडी) तयार करण्याचे काम सोपवल्याने या बदलाची पुष्टी झाली आहे. राफेलची युनिट किंमत कमी करणे आणि भारतीय घटकांचे एकत्रीकरण करणे आता या खरेदीत एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरू शकतो.

दुसरीकडे रशियाने भारताला सुखोई-57 फेलॉनची ऑफर दिली आहे, तर अमेरिकेकडून F-35 लाइटनिंग 2 हा संभाव्य पर्याय आहे. मात्र, दोघांच्याही राजकीय आणि तांत्रिक अडचणी आहेत. अमेरिका अनेक अटींसह F-35 ची विक्री करते आणि आपल्या फायद्यानुसार त्यावर निर्बंध घालते. सुखोई-57 चे तंत्रज्ञान आणि रशियाच्या उत्पादन क्षमतेवर गंभीर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

भारतीय हवाई दलाकडे सध्या सुखोई-30 एमकेआय, राफेल आणि तेजस MK 1A सारखी चौथी आणि 4.5 व्या पिढीची लढाऊ विमाने आहेत, परंतु त्यांच्याकडे स्टेल्थ किंवा पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने नाहीत. दुसरीकडे चीनकडे 200 हून अधिक J-20 स्टेल्थ विमाने आहेत आणि पाकिस्तानजे-10 CE आणि JF-17 ब्लॉक 3 सारख्या आधुनिक विमानांसह PL-15 सारखी लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रेही तैनात करत आहे. फ्रान्सची कंपनी दसॉल्टने भारतात पहिल्या 36 राफेल विमानांचा करार पूर्ण केला, पण आता नव्या टप्प्यात त्यांना कमी ऑर्डर्स मिळताना दिसत आहेत.