क्षणात दुश्मनचे काम तमाम, भारताचा फ्युचर वॉरसाठी मोठा निर्णय, तब्बल ३० हजार कोटींची डिफेन्स डील
ऑपरेशन सिंदूर आणि रशिया आणि युक्रेन युद्धातून धडा घेऊन भारत आता फ्युचर वॉरसाठी सज्ज होत आहे.त्यासाठी नवे तंत्रज्ञान विकसित करण्याचा प्रयत्न असून काळासोबत चालण्यासाठी भारत मोठी पावले टाकणार आहे.
ऑपरेशन सिंदूर नंतर भारत आपल्या डिफेन्स सिस्टीमला अपग्रेड करण्याच्या मागे लागला आहे. मॉर्डन फायटर जेट, मिसाईल, रडार आणि एअर डिफेन्स सिस्टीमवर हजारो कोटी खर्च केले जात आहे. आता फ्युचर वॉरची तयारी जोराने सुरु झाली आहे. यात वायू संरक्षण प्रणालीसह पाचव्या पिढीच्या फायटर जेट आणि ड्रोन महत्वाचे आहे.खास करुन कटींग एज ड्रोन विकसित करण्यावर भारताने फोकस केले आहे. ड्रोन वॉरफेअरची खासीयत म्हणजे यात पालयटची जोखीम नसते. मॉर्डन ड्रोनला फायटर जेटशी कनेक्ट करुनही ऑपरेट केले जाऊ शकते. रशिया-युक्रेन युद्धात ड्रोनची ताकद अख्ख्या जगाने पाहिली आहे.त्यामुळे भारताने ड्रोन डेव्हलपमेंटसाठी हजारो कोटी गुंतवणूक करण्याची तयारी केली आहे. डिफेन्स सक्रेटरी आर.के. सिंह यांनी या संदर्भात माहिती दिली आहे.
भारत MALE अर्थात मिडियम एल्‍टीट्यूड लाँग एंड्योरन्स क्‍लासचे ड्रोन विकसित करणार आहे. यासाठी लवकरच ३० हजार कोटीचे रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) मिडियम अल्टीट्युड लाँग एंड्योरन्स (MALE) क्लास ड्रोन्ससाठी जारी करणार आहे. या पावलाने देशाने टेहळणी आणि स्ट्राईक म्हणजे हल्ल्याची क्षमतेला आणखी मजबूत करण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल मानले जात आहे. MALE ड्रोन्स सीमेवरील टेहळणीस, दीर्घकालिन मिशन आणि नेटवर्क-सेंट्रिक वॉरफेअरमध्ये महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत. कटींग एज ड्रोन सिस्टीमने राफेल फायटर जेट आणि ब्रह्मोस मिसाईल या सारख्या शस्रास्रांची गरज कमी लागणार आहे.
ड्रोन ही काळाची गरज
जगातील युद्धातून धडा घेतल्यानंतर हे स्पष्ट झाले आहे की आधुनिक युद्धात मिसाईल आणि ड्रोन यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे असे आर.के.सिंह यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यांनी हे स्वीकारले की भारत आतापर्यंत मिसाईलचा मर्यादित वापर करत आला आहे. परंतू भविष्यातील दीर्घकालीन संघर्षांसाठी पुरेसे स्टॉकपाईल आणि त्वरित उत्पादनाची गरज आहे. सरकार पुढील दशकापर्यंत संरक्षणासाठी वार्षिक २५ -३० अब्ज डॉलर भांडवली खर्च ठेवण्याचे उद्दिष्ट राखणार आहे. त्यातील किमान ७५ टक्के रक्कम घरगुती उद्योगासाठी असेल.ड्रोन्स, अंडरवॉटर सिस्टीम, सॅटेलाइट इमेजिंग आणि प्रिसिजन म्युनिशन या क्षेत्राला प्राथमिकता दिली जाणार आहे. ते म्हणाले की डिफेन्स सेक्टरला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्टार्ट-अप्सला देखील चालना देण्यासाठी संरक्षण मंत्रालय वेगळे सेक्शन तयार करत आहे. त्यांना पाच वर्षे खर्चाची अनुमती दिली जाणार आहे. गेल्या वर्षीचे संरक्षण बजेट संपूर्ण खर्च झाले आहे. या आर्थिक वर्षात २-३ लाख कोटी रुपयांचे प्रोजेक्ट होण्याची आशा आहे. येत्या संरक्षण बजेटमध्ये १७-१८ टक्के वार्षिक वाढ अपेक्षित असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अमेरिका आणि रशियाची मदत घेणार
हवाई शक्ती संदर्भात बोलताना डिफेन्स सेक्रेटरी यांनी सांगितले की पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमाने लागलीच उपलब्ध होणार नाहीत. परंतू पुरेशा संख्येने ४ थ्या आणि ४.५ पिढीच्या फायटर्सना अडव्हान्स शस्रास्रे जोडून क्षमता आणि अंतर भरुन काढले जाऊ शकते. जोपर्यंत स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (AMCA)योजना पूर्ण होत नाही तोपर्यंत ही व्यवस्था deterrence ठेवण्यासाठी सहायक ठरणार आहे. भारताचे भविष्यातील भागीदारी करार हे ऑपरेशनल गरज आणि टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर आधारित असतील.यासाठी अमेरिका आणि रशिया दोन्हींकडून यासाठी दरवाजा उघडा ठेवलेला आहे.
