इंदूर बनले भारतातील पहिले भिकारीमुक्त शहर, प्रभावी उपाययोजनांचा परिणाम
इंदूर हे देशातील पहिले भिकारीमुक्त शहर म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, एकेकाळी शहरात भिकाऱ्यांची संख्या पाच हजार होती. इंदूरसह देशातील 10 शहरे भिकारीमुक्त करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आहे.
एखादं शहर भिकारीमुक्त होऊ शकतं, असं म्हटलं तर कदाचित तुमचा विश्वास बसणार नाही. पण, हे शक्य झालं आहे. शहर भिकारीमुक्त होणं म्हणजे गरिबी कमी होणं, असं आपण एका अर्थाने म्हणू शकतो. मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरानं ही कामगिरी केली असून हे शहर भिकारीमुक्त झाले आहे.
इंदूरमध्ये भीक मागणे तसेच भिक्षा देणे आणि भिकाऱ्यांकडून कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यावर प्रशासनाने कायदेशीर बंदी घातली असून या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. पण, हे कसं शक्य झालं? इंदूर शहर भिकारीमुक्त होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या गेल्या? याविषयीची सविस्तर माहिती आम्ही पुढे देत आहोत, चला तर मग जाणून घेऊया.
मध्य प्रदेशातील इंदूर हे देशातील पहिले भिकारीमुक्त शहर ठरले आहे. गुरुवारी प्रशासनाच्या एका अधिकाऱ्याने हा दावा केला. भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन तसेच भीक मागणाऱ्यांविरोधात केलेल्या कायदेशीर उपाययोजनांमुळे शहराने ही कामगिरी केल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.
जिल्हाधिकारी आशिष सिंह यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, इंदूर हे पूर्णपणे भिकारीमुक्त होणारे देशातील पहिले शहर ठरले आहे.
‘ही’ मोहीम आदर्श ठरली
भिकारी निर्मूलनासाठी इंदूरमध्ये सुरू करण्यात आलेली मोहीम एक मॉडेल म्हणून प्रस्थापित झाली आहे. या मॉडेलला केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालय आणि जागतिक बँकेच्या टीमनेही मान्यता दिली आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी रामनिवास बुधोलिया यांनी सांगितले की, फेब्रुवारी 2024 मध्ये इंदूरमध्ये भीक मागण्याविरोधात मोहीम सुरू करण्यात आली होती आणि शहरात 500 मुलांसह सुमारे पाच हजार भिकारी होते.
‘आम्ही पहिल्या टप्प्यात भीक मागण्याविरोधात जनजागृती मोहीम राबविली. त्यानंतर भिकाऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. याच दरम्यान आम्ही अनेक भिकाऱ्यांना भेटलो, जे राजस्थानहून इंदूरला प्रोफेशनली भीक मागण्यासाठी येत असत.
भीक मागणे आणि त्यांच्याकडून वस्तू खरेदी करण्यास मनाई
इंदूरमध्ये भीक मागणे तसेच भिक्षा देणे आणि भिकाऱ्यांकडून कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यावर प्रशासनाने कायदेशीर बंदी घातली असून या बंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात आतापर्यंत तीन एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत.शहरात भीक मागणाऱ्यांची अचूक माहिती देणाऱ्यास एक हजार रुपयांचे बक्षीस म्हणून प्रशासनाने जाहीर केले असून अनेकांना हा पुरस्कार यापूर्वीच देण्यात आला आहे. सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने इंदूरसह देशातील 10 शहरे भिकारीमुक्त करण्यासाठी पथदर्शी प्रकल्प सुरू केला आहे.
