पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायसंस्था उद्ध्वस्त करु शकत नाही : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायसंस्था उद्ध्वस्त करु शकत नाही, असे मत सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी नोंदवले आहे. गोगई यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 सदस्यीय खंडपीठाने न्यायलयीन नेमणूकांमध्ये पारदर्शकतेची मागणी करणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरु असताना हे मत नोंदवले. खंडपीठाने यावरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

2010 ला सर्वोच्च न्यायालयाचे महासचिव आणि केंद्रीय माहिती अधिकाऱ्यांनी 3 अपिल दाखल केले होते. यावर सुनावणी सुरु असताना खंडपीठ म्हणाले, ‘कुणालाही चुकीची व्यवस्था नको आहे, कुणालाही अंधारात राहायचे नाही, कुणालाही इतर कुणाला अंधारात ठेवायचे नाही. प्रश्न आपण कोठे मर्यादा घालून घेणार आहोत? हा आहे. कोठेतरी आपल्याला मर्यादा आखावीच लागेल. आपण पारदर्शकतेच्या नावाखाली न्यायसंस्था उद्ध्वस्त करु शकत नाही.’

न्यायालयाने म्हटले, न्यायाधीशांच्या निवड प्रक्रियेची किती माहिती सार्वजनिक करायची याला मर्यादा आखून घ्यायला हवी. अन्यथा याचा थेट परिणाम न्यायसंस्थेवरच होईल. कॉलेजियमचे निर्णय एकाच ब्रशने रंगवायला नको.’ यावेळी न्यायालयाने न्यायसंस्थेत किमान काही स्तरावर तरी विश्वास असायला हवा, असेही नमूद केले. न्यायमुर्ती एन. व्ही. रमण, न्यायमुर्ती डी. वाय. चंद्रचुड, न्यायमुर्ती दीपक गुप्ता आणि न्यायमुर्ती संजीव खन्ना यांचा या खंडपीठात समावेश आहे. जानेवारी 2010 ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि सरन्यायाधीश माहितीचा अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत सार्वजनिक संस्था आणि अधिकारी आहेत. या निर्णयाविरोधातच 2010 ला संबंधित याचिका दाखल झाल्या होत्या.

पाहा व्हिडीओ: