नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाविरोधात आयपीएस अधिकाऱ्याचा राजीनामा

मुंबई : लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मंजूर करण्यात आलं (Citizenship amendment bill 2019). विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं पडली (IPS Abdur Rahman resign)  आहेत. तर विधेयकाच्या विरोधात 92 मतं पडली. या विरोधात महाराष्ट्र राज्य पोलिस दलातील आयपीएस अधिकारी अब्दूर रहमान यांनी तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर आपला राजीनामा पोस्ट केला (IPS Abdur Rahman resign)  आहे.

“नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे भारताच्या धार्मिक एकतेविरोधात आहे. मी न्यायप्रेमी लोकांना विनंती करतो की सर्वांनी लोकांना विनंती करतो की सर्वांनी लोकशाही पद्धतीने या विधेयकाला विरोध करावा. हे सर्व घटनेच्या मुलभूत तत्त्वांविरोधात सुरु आहे. असे अब्दूर रहमान यांनी ट्विटवर राजीनामा देताना म्हटलं आहे. तसेच उद्या म्हणजेच गुरुवारपासून मी ऑफिसला न जाण्याचा निर्णय घेतला (IPS Abdur Rahman resign)  आहे. असेही त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

This Bill is against the religious pluralism of India. I request all justice loving people to oppose the bill in a democratic manner. It runs against the very basic feature of the Constitution. @ndtvindia@IndianExpress #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/1ljyxp585B

— Abdur Rahman (@AbdurRahman_IPS) December 11, 2019

“राज्यसभा आणि लोकसभेत या विधेयकाबाबत प्रस्ताव मांडताना गृहमंत्रालयाकडून अनेक चुकीच्या गोष्टी, तर्क विर्तक आणि भ्रमबाबत सूचना दिल्या आहेत. यावेळी ऐतिहासिक घटनेची मोड-तोड केली आहे. या विधेयकामागे मुस्लिम समाजामध्ये भिती निर्माण व्हावी आणि देशाचे विभाजन व्हावे ही मानसिकता आहे. असेही अब्दूर रेहमान यांनी पत्रात म्हटलं (IPS Abdur Rahman resign)  आहे.”

अब्दूर रहमान हे 1997 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी आहेत. रहमान यांची नुकतंच वायरलेस उपमहानिरीक्षक पदावरुन बढती होऊन मानवी हक्क आयोगाच्या महानिरीक्षक पदी नियुक्ती झाली (IPS Abdur Rahman resign)  होती.

राज्यसभेत विधेयक मंजूर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेनंतर राज्यसभेत हे विधेयक मांडलं. या विधेयकावर सकाळपासून चर्चा सुरु होती. त्यानंतर रात्री 8 च्या सुमारास यावर मतदानप्रक्रिया सुरु करण्यात आली.

मतदान घेताना सर्वात आधी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक संसदीय निवड समितीकडे पाठवण्याबाबत मतदान घेतलं गेलं. यावेळी विधेयक संसदीय निवड समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधात 113 मतं पडली, तर प्रस्तावाच्या बाजूने 92 मतं पडली. यावेळी शिवसेनेने सभात्याग केला. त्यानंतर विधेयकांवरील 14 सूचनांवर मतदान घेतलं गेलं. पण यातीलही बहुतेक सूचना फेटाळण्यात आल्या.

यासर्व प्रक्रियेनंतर नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर अंतिम मतदान घेण्यात आलं. या अंतिम मतदानादरम्यान विधेयकाच्या बाजूने 117 मतं पडली. तर विरोधात 92 मतं पडली.