भारताचे 51 व्या सरन्यायाधीशपदी न्यायमूर्ती संजीव खन्नांची नियुक्ती, राष्ट्रपतींनी दिली शपथ
संजीव खन्ना यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांचा निकाल दिला आहे. कलम 370 रद्द करणे, इलेक्टोरल बॉण्ड रद्द करणे अशा अनेक महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते.
Chief Justice of India Sanjiv Khanna : न्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी देशाचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. आज (11 नोव्हेंबर) राष्ट्रपती भवनात संजीव खन्ना यांच्या सरन्यायाधीश पदाचा शपथविधी पार पडला. यावेळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संजीव खन्ना यांना सरन्यायाधीशपदाची शपथ दिली. भारताचे 51 वे सरन्यायाधीश म्हणून खन्ना यांनी कार्यभार स्वीकारला. संजीव खन्ना यांनी अनेक ऐतिहासिक खटल्यांचा निकाल दिला आहे. कलम 370 रद्द करणे, इलेक्टोरल बॉण्ड रद्द करणे अशा अनेक महत्त्वाचे निर्णय देणाऱ्या खंडपीठाचे ते सदस्य होते.
संजीव खन्ना हे नवे सरन्यायाधीश
भारताचे नवे सरन्यायधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ 13 मे 2025 पर्यंत असणार आहे. नवनियुक्त सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आतापर्यंत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. लोकसभा निवडणुकीदरम्यान 26 एप्रिल रोजी त्यांनी VVPAT आणि EVM यांच्यातील मतांची 100 टक्के जुळवाजुळव करण्याची मागणी फेटाळून लावली. त्यासोबतच संजीव खन्ना यांनीच इलेक्टोरल बाँण्ड असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला होता. तसेच त्यांनी मुख्य न्यायाधीश कार्यालयाला माहिती अधिकारात आणण्याचा निर्णय दिला होता.
संजीव खन्ना यांनी दिल्लीच्या मॉडर्न स्कूल आणि सेंट स्टिफन्स कॉलेजमधून शिक्षण घेतलेलं आहे. दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी कायद्याची पदवी घेतलेली आहे. त्यांनी 1983 साली तीस हजारी कोर्टात वकिलीला सुरुवात केली होती. 2005 साली ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश झाले. जानेवारी 2019 मध्ये त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून बढती मिळाली.
Shri Justice Sanjiv Khanna sworn in as the Chief Justice of the Supreme Court of India at Rashtrapati Bhavan today pic.twitter.com/GltVkFYIAT
— President of India (@rashtrapatibhvn) November 11, 2024
धनंजय चंद्रचूड निवृत्त
दरम्यान, देशाचे 50 वे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड हे 10 नोव्हेंबर रोजी निवृत्त झाले. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक महत्त्वाच्या खटल्यांमधील ऐतिहासिक निर्णय दिले. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष, शिवसेना, राष्ट्रवादी पक्षातील लढ्याची सुनावणी त्यांच्यापुढे सुरु होती. पण ते निवृत्त झाल्यानंतर आता नव्या सरन्यायाधीशांपुढे या प्रकरणांची सुनावणी होईल, असे बोललं जात आहे.
