हिजाब परिधान करणाऱ्यांची परीक्षेच्या कामांपासून मुक्तता, कर्नाटक सरकारचा मोठा निर्णय
कर्नाटकमधील शाळांमध्ये हिजाब प्रकरणावरुन वाद निर्माण झाला होता. कर्नाटकात शाळा प्रशासानं हिजाब परिधान करण्यास मनाई केली होती. यासंदर्भातील वाद कर्नाटक हायकोर्टात गेला होता.
म्हैसूर : कर्नाटक (Karnataka) सरकारनं विद्यार्थ्यांना शाळा (School) महाविद्यायात हिजाब परिधान करण्यास मनाई केल्यानंतर आता आणखी एक निर्णय घेतला आहे. शालेय कर्मचारी हिजाब (Hijab)परिधान करतील त्यांना दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेची कामं दिली जाणार नाहीत. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणमंत्री बीसी नागेश यांनी टाईम्स ऑपफ इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना गणवेश निश्चित करण्यात आला नसल्याचं म्हटलं. विद्यार्थिनींना परीक्षा कक्षात हिजाब परिधान करुन प्रवेश करता येणार नाही, असं देखील ते म्हणाले. जे शिक्षक हिजाब परिधान करतात त्यांना परीक्षाविषयक काम करण्याबाबत जबरदस्ती करण्यात येणार नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना परीक्षेच्या कामातून मुक्त करण्यात येणार आहे. कर्नाटकात दहावीच्या परीक्षा एप्रिल महिन्यात संपणार आहेत. तर बारावीच्या परीक्षा त्यानंतर संपतील. गेल्या आठवड्यात एका शिक्षिकेला हिजाब संदर्भात आग्रह धरल्यानं परीक्षेच्या कामातून मुक्त करण्यात आलं होतं.
आता कर्नाटकात हिजाब परिधान करणाऱ्या शिक्षिकांना परीक्षेसंदर्भातील कामांमध्ये सहभागी होता येणार नाही. कर्नाटकातील बंगळूर विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु आणि शिक्षणतज्ज्ञ एमएस थिमाप्पपा यांनी कर्नाटक सरकारचा निर्णय योग्य असल्याच म्हटलं आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांना यासंदर्भात वेगळी वागणूक मिळायला नको, असं ते म्हणाले. येत्या काळात आपल्याला गणवेश पद्धती सोडून देणं हाच मार्ग असल्याचं ते म्हणाले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून शाळांच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब
कर्नाटकमधील शाळांमध्ये हिजाब प्रकरणावरुन वाद निर्माण झाला होता. कर्नाटकात शाळा प्रशासानं हिजाब परिधान करण्यास मनाई केली होती. यासंदर्भातील वाद कर्नाटक हायकोर्टात गेला होता. यानंतर कर्नाटक हायकोर्टानं शाळांचा निर्णय योग्य ठरवत इस्लमाम मध्ये हिजाब घालणं हे बंधनकारक नसल्याचं म्हटलं. ती आवश्यक प्रथा नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
उडपीतील कंदापूर पासून प्रकरणाला सुरुवात
कर्नाटकमधील उडपी येथील कुंदापूर परिसरातील पीयू महाविद्यालयात हिजाब घातल्याने मुस्लिम मुलींना प्रवेश नाकारल्याचा प्रकार घडला.कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रितू राज अवस्थी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित आणि जस्टिस जेएम खाजी यांच्या पीठाचं गठन करण्यात आलं होतं. शाळेच्या आत हिजाब घालण्यास परवानगी दिली पाहिजे. कारण हा त्यांच्या अस्थेचा भाग आहे, असं विद्यार्थ्यांनी याचिकेत म्हटलं होतं. त्यावर कोर्टाने इस्लाममध्ये हिजाब बंधनकारक नसल्याचा ऐतिहासिक निकाल दिला होता.
इतर बातम्या:
पाण्यासाठी जीव टांगला; 50 फूट खोल विहिरीत उतरून भरावी लागते घागर, नाशिकमधला धडकी भरवणारा व्हिडिओ!
पाकिस्तानात संवैधानिक पेच, इम्रान काळजीवाहू पंतप्रधान, जाणून घ्या पाकिस्तानात नेमकं काय घडतंय
