मंदिरातील देणग्यांवर दहा टक्के कर, राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर विविध संघटना आक्रमक

बंगळुरु, दि. 23 फेब्रुवारी 2024 | कर्नाटक सरकारने बुधवारी विधानसभेत एक विधेयक संमत केले. त्या विधेयकानंतर वादळ निर्माण झाले आहे. हिंदू धार्मिक संस्थान आणि धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) असे या विधेयकाचे नाव आहे. या विधेयकात मंदिरांच्या उत्पन्नातून दहा टक्के कर घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर विरोध पक्ष भाजप आणि हिंदुत्ववादी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

भाजपने आरोप केला आहे की, कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार हिंदू विरोधी धोरण अवलंबत आहे. या पैशांचा दुरुपयोग होणार असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. दुसरीकडे सिद्धारमैया सरकारने भाजपचा हा आरोप फेटाळून लावला आहे. सरकारकडून स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की, ज्या मंदिराचे उत्पन्न एक कोटींपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्याकडून दहा टक्के कर घेण्यात येणार आहे. या कराचा वापर धार्मिक कार्यासाठीच करण्यात येणार आहे. त्यातून पुजाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती चांगली केली जाईल. पुजाऱ्यांच्या मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिले जाईल. ज्या मंदिरांची परिस्थिती खराब आहे, त्यातमध्ये सुधारणा केली जाईल.

भाजपचा काँग्रेसवर हल्ला

भाजपने कर्नाटक सरकार हिंदूविरोधी धोरण अवलंबत असल्याचा आरोप केला आहे. भाजपने म्हटले आहे की, सरकारचा हा निर्णय अयोग्य आहे. सरकारकडून लूट केली जात आहे. यामुळे भ्रष्टाचार वाढणार आहे. धर्मनिरपेक्षताच्या मागे हिंदू विरोधी धोरण अवलंबले जात आहे. मंदिराच्या पैशांवर सरकारची नजर आहे. मंदिराच्या पैशांमधून आपली तिजोरी भरण्याची सरकारची योजना आहे.

भाजपचे राज्य अध्यक्ष विजयेंद्र यांनी म्हटले आहे की, केवळ हिंदू मंदिरांना का लक्ष्य केले जात आहे. दुसऱ्या धर्मातील उत्पन्नावर सरकार का निर्णय घेत नाही. लाखो भक्तांच्या मनात हा प्रश्न आहे. काँग्रेस सरकारला मंदिरातील वाटा हडपण्याची इच्छा आहे. दरम्यान कर्नाटक सरकारचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. या निर्णयामुळे मंदिरांमधील गरीब पुजाऱ्यांची परिस्थिती सुधारणार आहे. भाजप काळातही 5 लाख ते 25 लाख उत्पन्न असलेल्या मंदिरांकडून 5% कर घेतला गेला आहे. 25 लाखांपेक्षा जास्त उत्तन्नावर 10% घेतला आहे.