केरळमध्ये सत्ता आल्यास पेट्रोल 60 रुपये लिटर, भाजप नेत्याचं आश्वासन

राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून आश्वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात झालीय. BJP leader said Petrol can be sale at sixty rupees per liter

भाजप

Yuvraj Jadhav | Updated on: Mar 04, 2021 | 6:34 PM

तिरुअनंतरपुरम: पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. निवडणुकांच्या रणधुमाळीला सुरुवात झालीय. राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडून आश्वासनांची खैरात करण्यास सुरुवात झालीय. केरळमधील भाजप नेते कुम्मनम राजशेखरन यांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांबाबत मोठी घोषणा केलीय. राज्यात भाजपची सत्ता आल्यास पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणून इंधन दराच्या किमती 60 रुपये प्रति लिटरवर आणू, असं आश्वासन भाजप नेत्यांनी दिलेय. (Kerala BJP leader said Petrol can be sale at sixty rupees per liter if they come in power in assembly election)

डाव्या पक्षांना सवाल

भाजप नेत्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा दावा केला. यासोबत त्यांनी केरळमधील सत्ताधारी लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंटच्या सरकारला सवाल केले. एलडीएफसरकार पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत का आणत नाही?, असा सवाल त्यांनी केला. पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती हा राष्ट्रीय मुद्दा आहे. केंद्र सरकार याचा विचार करेल, असंही ते म्हणाले .

केरळच्या सत्ताधाऱ्यांना काय वाटतं?

केरळच्या विद्यमान सरकारमधील डिझेलमंत्री यांनी कोणत्याही परिस्थितीत पेट्रोलला जीएसटीमध्ये आणणार नाही, असं म्हटलं होते. त्यावर भाजपच्या राजशेखरन यांनी प्रश्न विचारले आहेत. जागतिक पातळीवर विविध कारणांनी पेट्रोलचे भाव वाढत आहेत. पेट्रोलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास काय अडचण आहे?, असही तेम म्हणाले.

‘या’ राज्यांमध्ये पेट्रोलची शंभरी

पेट्रोलच्या दरांनी मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये शंभरी ओलांडली आहे. महाराष्ट्रात देखील पॉवर पेट्रोलचा दर शंभर रुपयांच्या वर गेला. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी लावलेला विक्री कर यामुळे पेट्रोलच्या किमतींनी शंभरी ओलांडली. वाढत्या इंधन दरांवरुन केंद्रातील मोदी सरकार विरोधकांच्या निशाण्यावर आहे.केंद्रानं उत्पादन शुल्क कमी करावं यासाठी विरोधक आक्रमक झाले होते.

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 60 टक्के कर

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत 60 टक्के कर आकारला जातो. केंद्राकडून पेट्रोलच्या किमतीवर उत्पादन शुल्क आकारले जाते आणि राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर म्हणजेच व्हॅट आकारते. मोदी सरकारने गेल्या 12 महिन्यांत पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात दोनदा वाढ केली. गेल्या वर्षी मार्च ते मे 2020 दरम्यान पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात 13 रुपये आणि डिझेलमध्ये 16 रुपयांनी वाढ करण्यात आली. सध्या पेट्रोलवर एकूण 32.90 रुपये तर डिझेलवर 31.80 रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क लागू आहे.

संबंधित बातम्या: