Kerala : गरिबीचे जोखड दिले फेकून, केरळने देशात घडवला इतिहास, अपडेट तरी काय?
Kerala Free From Extreme Poverty : केरळ हे अत्यंंत, अत्याधिक गरिबीच्या जोखडातून मुक्त झाले आहे. याविषयीची सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. अर्थात विरोधकांनी हा केवळ राजकीय स्टंट असल्याचा दावा केला आहे. काय आहे अपडेट?
Chief Minister Pinarayi Vijayan : केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी शनिवारी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी विधानसभेच्या विशेष सत्रात मोठी घोषणा केली. त्यांनी राज्य स्थापना दिनी म्हणजे केरळ पिरवीच्या पर्वावर केरळ हे अत्याधिक गरिबीतून मुक्त झाल्याची घोषणा केली. राज्यात आता अंत्योदय म्हणजे अत्यंत गरीब नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. असे करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. अर्थात विरोधकांनी हा सर्व राजकीय स्टंट असल्याचे म्हटले आहे.
सरकारने विशेष सत्रात ही घोषणा करताच विरोधी पक्ष युनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंटने (UDF) सभात्याग केला. सभागृहातून विरोधक बाहेर पडले. केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेसाठी विधानसभेच्या सत्राचे आयोजन योग्य नसल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तर विरोधी पक्षनेते व्ही. डी. सतिशनयांनी सरकारचा हा दावा पोकळ असल्याचे म्हटले आहे.
चार वर्षांच्या प्रक्रियेनंतर निकाल
मुख्यमंत्री विजयन यांनी घोषणा केली की ही कोणत्याही निवडणुकीसाठी केलेली घोषणा नाही. तर चार वर्षांपासून सलग यासाठी राज्य सरकारने कष्ट उपसले. राज्य Extreme Poverty Alleviation Project (EPEP) ची सुरुवात 2021 मध्ये त्यांच्या सरकारने पहिल्या कॅबिनेट बैठकीनंतर केली होती. आम्ही तोच वायदा करतो, तोच शब्द देतो जो पूर्ण करता येईल आणि त्यानुसार, राज्य सरकारने आश्वासन पूर्ण केल्याचे विजयन म्हणाले.
सरकारनुसार, दोन महिन्याच्या आत अत्याधिक गरीब कुटुंबाच्या ओळखीचे काम सुरु झाले. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे प्रतिनिधी, कुदुंबश्री वर्कर्स, स्वयंसेवक आणि अधिकाऱ्यांनी भाग घेतला. डेटानुसार, प्राथमिक प्रस्ताव ग्रामसभेसमोर ठेवण्यात आला. त्यानंतर 1,03,099 व्यक्तींना (64,006 कुटुंब) अत्याधिक गरीब श्रेणीत चिन्हांकीत करण्यात आले.
त्यानंतर या कुटुंबांना दारिद्ररेषेतून बाहेर आणण्यासाठी सुक्ष्म योजना तयार करण्यात आली. त्यात पहिल्या टप्प्यात 21,263 लोकांचे रेशन कार्ड,आधार कार्ड यांची छाननी करण्यात आली. त्यानंतर या कुटुंबांना पक्की घरं आणि इतर सोयी सुविधा पुरवण्यात आल्या. त्यातील अनेकांना मनरेगा योजनेत जोडण्यात आले. कुटुंबातील मुलांना मुख्य शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी शिष्यवृत्ती आणि इतर मदत करण्यात आली.
केरळने आता शाश्वत विकास निर्देशांकात लक्षणीय प्रगती केल्याचा दावा मुख्यमंत्री विजयन यांनी केला आहे. सरकारच्या मते, EPEP प्रकल्पावर 1 हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. आता ज्यांना अत्याधिक, अत्यंत गरिबीतून मुक्त करण्यात आले आहे, ते पुन्हा त्याच स्थितीत जाणार नाहीत, याची सरकार आणि प्रशासन काळजी घेणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
