केरळच्या राज्यपालांच्या वक्तव्याने तापले वातावरण, लोक भवनात मांसाहारी भोजनास बंदी, काँग्रेसची खोचक टीका

Kerala Governor Om Prakash Mathur: केरळचे नवनियुक्त राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर यांच्या विधानाने राजकारण तापलं आहे. लोक भवनात मांसाहारी भोजन तयार करण्यावर आणि ते वाढण्यावर राज्यपालांनी बंदी घातली. राज्यपालांच्या या निर्णयावर काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष सीपीआय(एम) ने टीका केली आहे. राज्यपाल कर्मचाऱ्यांनी काय खावे अथवा नाही हे कसं ठरवू शकतात असा सवाल दोन्ही पक्षांनी विचारला आहे.

काय खावे-काय नाही हे राज्यपाल ठरवणार का?

राज्यपाल माथूर यांच्या निर्णयावरून काँग्रेस आणि सीपीआयएमने हल्ला चढवला. ‘आता राज्यपालच ठरवतील का की काय खावे आणि काय नाही’, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. केरळची खाद्यसंस्कृती ही अत्यंत संमिश्र आहे. मासळी हा येथील सर्वात प्रमुख आहार मानला जातो. लोकांच्या खाण्याच्या स्वातंत्र्यावर असे निर्बंध लादणे पूर्णपणे अयोग्य आहे. हा संघाचा अजेंडा असल्याचा आरोपही काँग्रेससह डाव्या पक्षांनी केला आहे.

लोकभवनाकडून वादावर स्पष्टीकरण

‘लोक भवनातील कर्मचाऱ्यांच्या भोजनावर कोणतेही निर्बंध घालण्यात आलेले नाहीत फक्त माथुर हे शाकाहारी असल्याने ते खाणार नाहीत’ अशी स्पष्टोक्ती लोकभवन कार्यालयाने दिली आहे. या वादावर पडदा टाकण्याचे प्रयत्न आता करण्यात येत आहेत. राज्यपाल ओम प्रकाश माथूर हे स्वतः शाकाहारी आहेत. त्यांनी केवळ त्यांच्या वैयक्तिक भोजनासाठी स्वयंपाकगृहात मांसाहारी पदार्थ न बनवण्याचे निर्देश दिले आहेत. कर्मचारी अन्न बाहेरून आणू शकतात आणि ते खाण्याचे स्वातंत्र्य त्यांना असल्याचा खुलासा लोकभवनाने केला आहे. एका किरकोळ मुद्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या खाद्यवादाचे पडसाद हे केरळच्या राजकारणात उमटले आहेत. समुद्र किनारपट्टीशी संबंधित या राज्यात संमिश्र खाद्यसंस्कृती जपली जाते. मासळी हा या प्रांतातील प्रमुख आहार आहे. असे असताना राज्यपालांच्या नवीन धोरणाने तिथे वादाला तोंड फुटले. भिन्न खाद्यसंस्कृतीचा सन्मान करण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. केवळ केरळच नाही तर दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये या मुद्यावरून राजकारण तापलं आहे.