ओबीसींचं आरक्षण लटकताच मध्यप्रदेशात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय; महाराष्ट्र सरकार काय करणार?

भोपाळ: सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका ओबीसींशिवाय होणार असल्याचं स्पष्ट झाल्यानंतर मध्यप्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे ओबीसींसाठी आता महाराष्ट्र सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

ओबीसींच्या आरक्षणासह ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेण्याचा संकल्प विधानसभेत पारित करण्यात आला होता. मात्र, निवडणूक आयोगाने ठरलेल्या कार्यक्रमानुसारच पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर निवडणूक आयोगाने 18 डिसेंबर रोजी सरकारला पत्रं लिहून ओबीसींसाठीचे आरक्षित पदे खुली करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे ओबीसींशिवाय पंचायत समितीच्या निवडणुका होणार असल्याचं उघड झालं होतं. त्यामुळे मध्यप्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सरकारने या याचिकेवर तात्काळ सुनावणी घेण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. 3 जानेवारी रोजी ही सुनावणी करणार असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं.

राज्यपालांकडे प्रस्ताव मंजुरीसाठी

त्यानंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. यावेळी शिवराज सिंह चौहान सरकारने ग्राम पंचायत निवडणूक रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. तसेच आपला आधीचा अध्यादेश मागे घेण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला असून हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवला आहे. राज्यपाल छगनभाई मंगूभाई पटेल यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश देऊ शकतो. एका अध्यादेशाद्वारे ओबीसींच्या आरक्षणासह ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका करण्यात येणार होत्या. आजच्या कॅबिनेटमध्ये हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला.

चौहानांच्या वाटेवर ठाकरे जाणार?

दरम्यान, राज्यातही ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत. ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी ठाकरे सरकारने आयोग स्थापन केला आहे. मार्च अखेरीपर्यंत हा डेटा येण्याची शक्यता आहे. हा डेटा आल्यानंतर कोर्टाने तो मंजूर केल्यास राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघेल. मात्र, डेटा सदोष असल्यास ओबीसी आरक्षणावर टांगती तलवार राहू शकते. त्यामुळे चौहान यांच्या प्रमाणेच निवडणुका रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून तो राज्यपालांना पाठवणे हाच पर्याय ठाकरे सरकारकडे असू शकतो, असं सूत्रांचं म्हणणं आहे. मात्र, मार्चमध्ये या गोष्टी स्पष्ट होतील, असंही सूत्रांनी सांगितलं.

संबंधित बातम्या:

Muslim Reservation: नवाब मलिकांची भूमिका संघासारखी, मुस्लिम आरक्षणावरून प्रकाश आंबेडकरांचा हल्लाबोल

जीन्सवाल्या पोरींना मोदी आवडत नाहीत, 40 ते 50 वर्षाच्या महिलांवरच पंतप्रधानांचा प्रभाव; दिग्विजय सिंह यांचं वादग्रस्त विधान

‘माशाअल्लाह क्या लग रही हैं भाभीजी’, सानियाच्या ‘त्या’ VIDEO वर पाकिस्तानी युजरची कमेंट