राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली त्यात चूक काय? शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल यांचा महत्त्वाचा युक्तीवाद
Supreme court shivsena case | सुप्रीम कोर्टात आज शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे खटल्यात शिंदे गटाच्या वकिलांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे त्या वेळच्या परिस्थितीत किती योग्य होतं, यावरून नीरज कौल यांनी महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
नवी दिल्ली | महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra political crisis) सुनावणी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांचा राजीनामा, राज्यपालांनी पक्षातील फूट लक्षात घेता बहुमत चाचणीकरिता दिलेलं निमंत्रण यावरून आज सुप्रीम कोर्टात मोठा युक्तिवाद झाला. शिंदे गटाचे वकील नीरज कौल आणि हरीश साळवे यांनी आज जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपालांनी अधिकारांचा गैरवापर करत बहुमत चाचणी घेतल्याचा युक्तिवाद यापूर्वी ठाकरे गटाकडून करण्यात आला होता. यालाच शिंदे गटाच्या वकिलांनी प्रतिदावे केले. विधिमंडळ पक्षातील एवढी मोठी फूट पाहता, राज्यपालांनी परिस्थितीनुसार बहुमत चाचणीचा निर्णय घेतला, यात काय चूक होती, असा सवाल नीरज कौल यांनी कोर्टात विचारला.
‘बहुमत चाचणी घेणं कर्तव्यच’
नीरज कौल यांनी सुप्रीम कोर्टात दावा केला की, सत्तांतरावेळी ७ अपात्र आमदार तसेच ३४ शिवसेना आमदारांनी पक्ष नेतृत्वावरून मतभेद असल्याचं जाहीर केलं. त्यातच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे बहुमत चाचणी घेणं हे राज्यापालांचं कर्तव्यच होतं. स्वायत्त संस्थांना त्यांचं काम करू द्यावं, अशी विनंती युक्तिवादादरम्यान नीरज कौल यांनी केली. बहुमत चाचणीच्या आधारावरच सरकारचं अस्तित्व असतं. त्यामुळे राज्यपालांचा निर्णय काहीही चुकीचा नाही, असं वक्तव्य नीरज कौल यांनी केलं.
‘नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे उल्लंघन’
तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांकडून नैसर्गिक न्याय तत्तवांचं उल्लंघन झालं, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला. ही बाब कोर्टाला नाकारता येणार नाही. अशा स्थितीत मुख्यमंत्री बहुमत चाचणीपासून लांब राहू शकत नाहीत, हे बोम्मई केसमध्ये यापूर्वीदेखील स्पष्ट झाल्याचं नीरज कौल म्हणाले. बहुमत चाचणी ही लोकशाहीची लिटमस टेस्ट आहे. त्यामुळे सद्य परिस्थितीत शक्य तितक्या लवकर बहुमत चाचणी घेणे राज्यपालांचे कर्तव्य आहे, असा युक्तिवाद नीरज कौल यांनी केला.
‘मुख्यमंत्र्यांना परत बोलावू शकत नाहीत’
तर शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनीही महत्त्वाचा युक्तिवाद केला. राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्यांना परत येण्याचे निर्देश घटनापीठाला देता येणार नाही. गरज असेल तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेऊ शकतात. विधिमंडळ तसेच संसदेच्या सभागृहात लोकशाहीचं प्रतिनिधित्व केलं जातं. बोम्मई केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाचं हेच निरीक्षण आहे. तसेच आमदार अपात्र ठरेपर्यंत त्यांचे अधिकार ते वापरू शकतात, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला.
